इलेक्ट्रिक चॉइस – इलेक्ट्रिक कंपनी का चयन

(भारत सरकार का उपक्रम ) बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कन्या Српски परीक्षा पूर्व परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक पंजीयन किया जाएगा। इसलिए कम से कम डेढ़ घंटे पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। इन्हें परीक्षा से आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति होगी।
भाषा चुनिए 16-Aug-18 05:41 एनपीसीआईएल के बारे में अनुसंधान परियोजनाएँ – डीएसडी पेयजल समर्थनकारी एवं संप्रेषण कार्यनीति सम्बन्धी रुपरेखा 2013-2022 Our Team
Terms & Conditions for Supply of Electricity 2004 URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2hd8lwXmk6w कृ‍षि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) Aug 02, 2018
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से पांच फीसदी महंगी बिजली दर का फैसला सुनाया है। केवल एक श्रेणी बड़े उद्योग में यह वृद्धि दर 9.92 फीसदी है। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिजली दर की समीक्षा कर अनुदान देने की बात कही है। 
बीते सालों में बिजली उत्पादन में हुई वृद्धि (स्रोत: CEA) वितरण प्रणालियाँ प्रभाग में उपलब्ध साफ्टवेयर सुविधाएँ – डीएसडी ऊर्जा उत्पादक संघ के पावर प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर सरकार सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी और सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी।
संगठन – कार्य एवं कर्तव्य ये हो सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नए कोच बंका डेंगू से निपटने युवा कांग्रेस ने सीएम से मांगा अतिरिक्त स्वास्थ्य अमला
जॉब्स Add this Tweet to your website by copying the code below. Learn more कॉर्पोरेट परिचय यूपी में महंगी हुई बिजली, अब 150 यूनिट तक 4.90 रुपया/यूनिट लगेगा चार्ज
बिजली और ऊर्जा GYM करते समय रखें इन बातों का ध्यान, तभी मिलेगा वर्कआउट पूरा फायदा
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किसी का आई.डी. पासवर्ड चुराने पर हो सकती है तीन साल की सजा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गुप्ता की उपस्थिति में हुई “सायबर सुरक्षा” पर वर्कशाप 24/08/2018 VIDEO: बारिश से कोटद्वार में सुखरौ नदी उफ़ान पर, भूमि कटान से आबादी पर ख़तरा
अंशांकन प्रयोगशाला 01-Dec-2017 पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 20 कार्मिकों को दिया उच्च वेतनमान का लाभ ग्राम खेताखेडा के पास कयामपुर रोड पर ग्रामीणों ने मगरमच्छ देखा, गांव में अफरा-तफरी मच गई ए एस सी आर / ए ए ए सी चालकों के लिए प्रकार परीक्षण सुविधाएँ
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पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी. 
इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए बिजली दर 5.73 रुपये से 5.53 रुपये प्रति यूनिट हुई. साझा करें: tweet E-Paper (530) इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता बाबा राम रहीम को सजा के बाद भड़की हिंसा को एक साल हुए पूरे, आज भी…
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हाल की घटनाएँ दूसरी ओर सरकार ने निचली अदालतों में इन कंपनियों के ख़िलाफ़ मामला दायर कर चुप्पी साध ली है.
देश में 2 साल घट रही लोगों की उम्र ये मुफ्त बिजली कनेक्शन गरीब परिवारों को 2018 तक प्रदान किये जाएंगे।  Friday 24 August , 2018 बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जो बिजली जिले को मिल रही है वह भी सही तरीके से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं पर ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो कहीं पर तार जर्जर है। कभी ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो कभी तार टूटकर नीचे गिर जाता है और बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। अभी भी काफी संख्या में ऐसे गांव हैं जो बिजली के उजाले को तरस रहे हैं। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए विद्युत निगम द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। पहली फीडर विभक्तिकरण, जिले में तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से फीडर विभक्तिकरण का काम होना है। इस योजना में आबादी व नलकूप को अलग अलग फीडर से बिजली दी जानी है, जिससे ओवरलोड की समस्या दूर हो और आबादी क्षेत्र को शेडयूल के मुताबिक समय पर बिजली मिल सके, लेकिन योजना के लिए सर्वे कई बार हो चुका है, मगर अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं हो पाया है। योजना पर काम तीन साल से चल रहा है। आरपीआरपी योजना में भी अभी केवल बिजनौर और नजीबाबाद में ही काम शुरू हो पाया है, जबकि नूरपुर, स्योहारा, शेरकोट, धामपुर, चांदपुर, नगीना आदि शहरों में यह योजना शुरू ही नहीं हुई है। इस योजना के तहत बिजली निगम के दफ्तरों को कंप्यूट्रीकृत करने और ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाकर बिजली रोकने समेत कई काम होने थे मगर अभी योजना कोई खास तरक्की नहीं कर पाई है। यह योजना भी पिछले तीन साल से अधिक अवधि से चल रही है। आरएपीडीआरपी पार्ट बी में शहरी क्षेत्रों में ओवरलोड ट्रांसफार्मर का लोड कम करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने थे, बिजनौर नगर में 60 नए ट्रांसफार्मर लगने हैं, लेकिन अभी तक एक भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। जिससे आपूर्ति सुचारु नहीं हो पा रही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जिले भर में सैकड़ों गांव में विद्युतीकरण होना है, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद भी अभी काम शुरू नहीं हुआ। स्वाहेड़ी में 400 केवीए क्षमता का बिजलीघर बनाकर जिले को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की योजना है। जमीन भी मिल चुकी है, मगर तीन साल से मामला पैंडिंग पड़ा है। मसीत, अलाउद्दीनपुर, राजपुर नवादा, नांगल जट, लदुपुरा समेत आठ बिजलीघर निर्माणाधीन है, निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी अभी तक बिजलीघर नहीं बन सके। निर्माण एजेंसी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। योजनाएं की क छुआ चाल के कारण जिले के उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली भी उन तक नहीं पहुंच रही है।
सहरसा पावर टैरिफ में कम हो सकते हैं 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट
विद्युतरोधक 11 फरवरी 2010. पंजाब में छोटी बिजली उत्पादक कंपनियों को कर्ज में आ रही परेशानियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही निजी बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ 11-12 फरवरी को एक बैठक बुलाई है। बैठक में कर्ज नियमों में ढील देने और पावर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने पर विचार किया जाएगा।
जमीन पर बैठ कर दे रहे परीक्षा चूरू Read More: पात्र गृहस्थी राशन कार्ड अर्थव्यवस्था

हिंदी साहित्य ई – मेल (प्रकाशित नहीं किया जाएगा) (आवश्यक) 11 वीं योजना परियोजनाएं
जमशेदपुर 02018-07-17T12:10:12 Caricature of the Day अगर आपका स्मार्टफोन स्लो हो गया है, गर्म होने लगा है, बैटरी टिक नहीं रही, तो पढ़ें यह खबर!
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