ऊर्जा की कीमतें – कम लागत बिजली प्रदाता

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Search for: Express News 24 August : 2 मिनट में पढ़ लें बिहार की दिन भर की 10 ख़बरें BIHAR एनपीसीआईएल विद्युत केंद्रों पर ईएमएस/ ओएचएसएमएस – विंड एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात या तमिलनाडु या अन्य समुद्री इलाकों में लगाए जाएंगे। विंड एनर्जी से पैदा बिजली की दरों में गिरावट अाई है। इससे बिजली कंपनी ने रुचि दिखाई है। इससे पहले भी कंपनी ने मई में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 100 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था।
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यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है।
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सामान्य समस्याएं June 17, 2018 केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में 3 करोड़ 60 लाख परिवार ऐसे थे, जिनके घर में बिजली नहीं थी। इनमें से 78 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचा दी गई है। शेष बचे सभी घरों को इसी साल के 31 दिसम्बर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। 
भारत3 मिनट >> Page not found KAMLESH KUMAR क्रमांक संयुक्त उपक्रम का नाम गठन की तारीख प्रोत्साहक व इक्विटी उद्देश्य आरटीआई अजब गजब : जिंदा चूहे की गर्दन पर उग आया सोयाबीन का पौधा, हर कोई हैरान
इनोवेशन्स केरल बाढ़: अब तक 167 की मौत, सीएम विजयन ने दी जानकारी, 13 जिलों में रेड अलर्ट कोशी सहित पुरे भारत में भले ही इंटरनेट क्रांति के बाद एक से एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल आ गया है, पर ख़बरों की विश्वसनीयता के मामले में कोशी के इलाके में स्थानीय ऑनलाइन हिंदी न्यूज़ पोर्टल (koshi24news.in) सेवा दे रहा है।
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केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणनीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के समक्ष हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा को कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है। इसकी नियमित और निर्बाध आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) को निर्देश दिए जाने चाहिए।
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News18 India कृषि उपभोक्ता- 4.80 – 4.70 ग्वालियर. 25 अप्रैल 2017 को बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक के ऑफिस में जहर खाकर जान देने वाले बिजली ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन की हर बात सच थी. वे खुद 9 साल बिजली कंपनी से अपने किए गए काम का पौने चार लाख रुपए मांगते रहे. सीएम से लेकर हर बिजली अधिकारी से शिकायत की लेकिन किसी ने नहीं सुनी. जब वे पूरी तरह टूट गए तो जान दे दी. अब मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में ठेकेदार के काम को होना पाया गया है और एडीएम शिवराज वर्मा ने बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक को ठेकेदार के कार्य का पैसा तत्काल जारी करने के आदेश भी दे दिए हैं. 10 साल के इंतजार के बाद अब परिवार को भुगतान के आदेश मिले हैं.
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1 जनवरी से रेल यात्रियों को मिलेगा पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन का मजा, होंगी ये खास सुविधाएं 26.1°C Best LED Televisions (TV) in India देश के 16 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट
1:34 ब्यूटी अगले 5 आइटम्स » 1 2 3 बाराबंकी विद्युत नियामक आयोग ने कृषि क्षेत्र में 25 एचपी से अधिक बिजली खपत पर 2 फीसदी और 25 एचपी तक 12 फीसदी की राहत दी गई है। छोटी इंडस्ट्री को 10 फीसद और हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 से 5 फीसद तक की छूट दी गई है। हैवी इंडस्ट्री के लिए पीक आवर में अधितकत 25 फीसदी तथा औसतन 10 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं रेलवे को 16 फीसद तक की छूट दी जा रही है।
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ऐसा रहा ओवल ऑफिस में जार्ज बुश का पहला साल share taken off. शिमला: देश में बिजली प्रोजैक्ट लगाने पर आने वाली लागत को कम किया जाएगा। निकट भविष्य में इससे देशभर के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कुफरी में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए नई पावर पॉलिसी बना रही है। सरकार जल्द नई पॉलिसी अधिसूचित कर लेगी। इससे हाईड्रो पावर पर लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि फ्री-पावर, कैपिटल कॉस्ट, अवमूल्यन अवधि कम होने के कारण प्रोजैक्ट पर ज्यादा लागत आती है। इन सब बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है।
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