एनर्जी इलेक्ट्रिक कंपनी – ऊर्जा कंपनियों की तुलना करें

India Today Youth Summit बच्ची के रेप पर सैंकड़ों पुलिसवालों से भिड़ गए हजारों प्रदर्शनकारी, आधी रात छावनी बना इलाका 24° / 29°
ART & CULTURE मतदान के परिणाम – विनियमन 44 (3) Sep 26, 2017, 07:26 AM IST आज से लागू हो गयी  बिजली की नयी दर #केरल बाढ़
1 जनवरी से रेल यात्रियों को मिलेगा पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन का मजा Exclusive-News परिणाम BSNL यूजर्स के लिए खुशखबरी, सिर्फ इतने में पाएं 700 जीबी डाटा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018Aug 22, 2018
सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हालत नहीं चुकाए गए लोन की वजह से पहले से ही खराब है. अगर मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की भी यही स्थिति रही तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के एनपीए में इजाफा कर सकती है.
सीटीयू ओपन एक्सेस सस्ते पावर प्लांट : अभी दिल्ली को करीब 65 पर्सेंट पावर एनटीपीसी से मिलती है। एनटीपीसी के दादरी 1, दादरी 2, अरावली और बदरपुर पावर प्लांट मेन हैं। ये चारों प्लांट ही एनटीपीसी के सबसे महंगे पावर प्लॉटों में से हैं। इनसे महंगी बिजली मिलती है और डिस्कॉम को वह खर्च उपभोक्ताओं से ही लेना पड़ता है। अगर दिल्ली को सिंगरौली, रिहानहिंद जैसे सस्ते पावर प्लांट से बिजली मिले तो दिल्ली में बिजली के रेट कम हो सकते हैं। लेकिन इसमें पावर मिनिस्ट्री की मदद चाहिए।
एपीडीआरपी कोरे फार्मेट Kishanganj ओवैसी के पार्षद ने किया अटलजी की श्रद्धांजलि सभा का विरोध, पार्षदों ने की मारपीट मकर राशि वालों आज आपका दिन लकी साबित होगा। रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। परिवार में खुशहाली बनी……Read more
MPSEB/Companies V/s Consumer/Supplier भगवानपुर/बेगूसरायः बिहार में बिजली बिल में वृद्धि को लेकर प्रदेश भर के लोगों में उबाल है. जगह जगह लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में राज्य के विपक्षी पार्टियों को भी बिजली बिल के रूप में आवाज उठाने और सत्तापक्ष के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया है.
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Pinterest यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है।
New Delhi एएमयू : वाइस चांसलर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, जानें उनके बारे में कुछ ख़ास बातें
VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन, नियुक्ति देने की मांग जामताड़ा यह ईपीसी मोड के तहत पूरी तरह सरकारी प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा 9 मेगावाट के हानू और 9 के मेगावाट के दाह प्रोजेक्ट के लिए निगम द्वारा पूरी की गई निविदा प्रक्रिया के आधार पर पात्र बोलीदाता को ठेका देने की अनुमति दे दी गई है। पुग लेह 5 मेगावाट की भू-तापीय परियोजना आईपीपी मोड पर विकसित करने का भी निर्णय किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण 1,856 मेगावाट क्षमता के स्वालकोट एचईपी प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड ने जल्द विस्तृत रिपोर्ट पूरी करने और सीईए से टेक्नो
राजस्थान पी.सी.एस. फतेहाबाद राजस्थान: कांग्रेस की ‘संकल्प रैली’ का आगाज, पायलट बोले- भाजपा ने किया जनादेश का अपमान Liked

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सिंह March 5, 2018 Binod Karan आपका ज़िला 0 लोक शिकायत पोर्टल खाना खज़ाना योगदान Be the first to comment 10. हाइक ने लांच की Hike ID, बिना नंबर के भी कर सकेंगे चैट
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बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जो बिजली जिले को मिल रही है वह भी सही तरीके से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं पर ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो कहीं पर तार जर्जर है। कभी ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो कभी तार टूटकर नीचे गिर जाता है और बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। अभी भी काफी संख्या में ऐसे गांव हैं जो बिजली के उजाले को तरस रहे हैं। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए विद्युत निगम द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। पहली फीडर विभक्तिकरण, जिले में तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से फीडर विभक्तिकरण का काम होना है। इस योजना में आबादी व नलकूप को अलग अलग फीडर से बिजली दी जानी है, जिससे ओवरलोड की समस्या दूर हो और आबादी क्षेत्र को शेडयूल के मुताबिक समय पर बिजली मिल सके, लेकिन योजना के लिए सर्वे कई बार हो चुका है, मगर अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं हो पाया है। योजना पर काम तीन साल से चल रहा है। आरपीआरपी योजना में भी अभी केवल बिजनौर और नजीबाबाद में ही काम शुरू हो पाया है, जबकि नूरपुर, स्योहारा, शेरकोट, धामपुर, चांदपुर, नगीना आदि शहरों में यह योजना शुरू ही नहीं हुई है। इस योजना के तहत बिजली निगम के दफ्तरों को कंप्यूट्रीकृत करने और ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाकर बिजली रोकने समेत कई काम होने थे मगर अभी योजना कोई खास तरक्की नहीं कर पाई है। यह योजना भी पिछले तीन साल से अधिक अवधि से चल रही है। आरएपीडीआरपी पार्ट बी में शहरी क्षेत्रों में ओवरलोड ट्रांसफार्मर का लोड कम करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने थे, बिजनौर नगर में 60 नए ट्रांसफार्मर लगने हैं, लेकिन अभी तक एक भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। जिससे आपूर्ति सुचारु नहीं हो पा रही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जिले भर में सैकड़ों गांव में विद्युतीकरण होना है, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद भी अभी काम शुरू नहीं हुआ। स्वाहेड़ी में 400 केवीए क्षमता का बिजलीघर बनाकर जिले को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की योजना है। जमीन भी मिल चुकी है, मगर तीन साल से मामला पैंडिंग पड़ा है। मसीत, अलाउद्दीनपुर, राजपुर नवादा, नांगल जट, लदुपुरा समेत आठ बिजलीघर निर्माणाधीन है, निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी अभी तक बिजलीघर नहीं बन सके। निर्माण एजेंसी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। योजनाएं की क छुआ चाल के कारण जिले के उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली भी उन तक नहीं पहुंच रही है।
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Begusarai मुख्य मंत्री आवास योजना – ग्रामीण सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि पहले होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स में बढ़ोतरी के बाद बिजली दर में बढ़ोतरी ने जनता को हिला कर रख दिया है।  यह सरकार आम जनों का खुन चुस रही है। श्री सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुनः डिबरी युग में झारखण्ड की जनता को ले जाने वाले मुख्यमंत्री बढ़ी हुई बिजली दर वापस नहीं लेते है तो महानगर कांग्रेस द्वारा चरणवद्ध आन्दोलन की घोषणा की जायगी तथा मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जायगा।
भाजपा, राजद, जदयू समेत कई पार्टियों के नेता हैं IT के रडार पर, 28 की बन गई है लिस्ट
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यूपी के जेल राज्य मंत्री ने बाराबंकी जेल अधीक्षक के खिलाफ कराया केस दर्ज देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में बिजली की दरों में औसतन 5.72 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने यहां बताया कि अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए की गई इस वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड में बिजली पूरे देश में अब भी सबसे सस्ती है।
कहाँ रुकना है मुख्यमंत्री शामिल हुए नक्सल पीडि़त ग्राम मद्देड़ के समाधान शिविर में प्रयोगपृष्ठ
फेसबुक पर सरकारी योजनाएं प्राप्त करे गैर सरकारी संगठन Why Bijli Bachao?
आखिरी समीक्षा और अद्यतन 25 Aug, 2018 NPI 2 #Kerala प्रदेश में बिजली चोरी, छीजत कम करने की गरज से बिजली कंपनियां बीते पांच साल में करीब तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर चुकी हैं लेकिन फिर भी कई जिलों में बिजली छीजत का आकंड़ा 25 फीसदी से ज्यादा बना हुआ है। बिजली कंपनियों ने छीजत बीस फीसदी से कम करने का लक्ष्य तय किया था जो कुछ जिलों में शहरी इलाकों को छोड़कर अब तक अधूरा रहा है।
घरेलू (शहरी) (डीएस एचटी) 3.50  5.25 Government Jobs निवेशकों की मीटिंग और प्रस्तुति की अनुसूची अपनी बात यामाहा के YZF R15 बाइक का नया लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च
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Solar Inverter Price in India थाईलैंड : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में भारतीय गिरफ्तार सरकार के पास है अधिकार Apps 23-Aug-18 03:23 जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी  
S M L 17-Aug-18 10:13 पलामू : डायन बिसाही के आरोप में दो पक्षों में चले लाठी डंडे   त्वरित सम्पर्क
Solar Inverter Price in India 12.      कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड भारत में बिजली की कमी के बीच जानकार शंका जता रहे हैं कि जिस देश में बिजली की किल्लत है वहां बिजली की कार ज्यादा सफल नहीं होगी. लेकिन महिंद्रा को भरोसा है कि ये शंकाए बेवजह हैं.
पहले भी सस्ती हुई थी बिजली  Apr 28 2018 7:15AM विद्युत उत्पादन कैलेंडर 2018 बिजली विभाग मुख्य परीक्षा की रणनीति
भारतीय वस्तु सूची , सीपीआरआई का नेतृत्व Allready have an account ? उज्ज्वला योजना के तहत लाभ लेने वालों को सुरक्षा जमा राशि नहीं देनी होती है और एलपीजी कनेक्शन के लिए न ही कोई दूसरा अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है.
अफ़ग़ानिस्तान160/7(18.0) मछली पालन सिंह जबलपुर। फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग सहित अरबों रुपए का काम लेने वाली नौ और कंपनियां बिजली कंपनी का काम छोड़कर भाग गई हैं। इससे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनी ने सभी कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया है। इससे पहले जबलपुर सिटी सर्किल में डेढ़ अरब से भी ज्यादा का काम लेने वाली नई दिल्ली की यूबी कंपनी (जिसके कर्ताधर्ता विजय माल्या थे) ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बिजली कंपनी को चूना लगाया था।
Web Server at asr24.in एएमयू में तहज़ीब डे का आयोजन कल Last updated:: 24/08/2018 – 19:11 PM
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31.6 करोड़ बैंक खाते अब तक खुल चुके हैं. इन खातों में कुल मिलाकर 27 मई तक 81,203.59 करोड़ रुपये जमा है.
Brand Analysis: Which is the best brand to buy? Virgo (कन्या) 14-Dec-2017 ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ऊर्जा बचत के ब्रोशर, संदेश और स्टीकर का विमोचन
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उपभोक्ता को  िकस दर से भुगतान करना पड़ रहा है एफएक्यू जिंदगानी 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना।
छीजत- चोरी ने बढ़ाया घाटा  अनार (Pomegranate) Best Washing Machines in India
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