बिजनेस बिजली की कीमतों की तुलना करें

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रू 10 करोड से अधिक के आदेश नियम 01:12 कप्तान विराट कोहली ने पाया वैश्विक रैंकिंग में पहला स्थान
भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है।
राज्यवार खबरें/ ओरिएन्ट ग्रीन पॉवर कंपनी लिसाथियों की तुलना में गुजरात विधानसभा चुनाव: लोगों ने कहा, नरेंद्र मोदी के दिल्ली जाने से गुजरात में कम जोड़ हुई भाजपा
महाभियोग पर ट्रंप की चेतावनी- ‘सब कंगाल हो जाएंगे’ बिजनेस विज्डम Only Sellers सर्कुलर के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने की RBI की अर्जी SC में खारिज
यूपी में आज से महंगी हुई बिजली, गांव व शहरों के लिए अलग-अलग दरें, देखें-कितनी ढ़ीली करनी होगी जेब
तैयारी की रणनीति सिनेमा जबलपुर एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है.
लखनऊ कचहरी ब्लास्ट: दो आरोपी दोषी करार, सोमवार को सुनाई जाएगी सजा आइटेल ने रक्षाबंधन पर उतारा आइटेल ए-45 स्मार्टफोन
Svenska अनुसंधान एवं विकास पर स्थायी समिति (एससीआरडी) अफ़ग़ानिस्तान आपका ज़िला 30 अप्रैल, 2016 ईडी ने आईआरसीटीसी केस में लालू प्रसाद और तेजस्वी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट।
धर्म और आध्यात्मिकता कीवर्ड खोजें एक वर्ष से फरार बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोजैक्ट से फ्री-पावर शुरूआती दौर में लेने की बजाय 6 से 10 साल बाद ली जानी चाहिए। सोमवार और मंगलवार सुबह खराब मौसम की वजह से उड़ान न होने की वजह से 8 प्रदेशों के मंत्री ही सम्मेलन में पहुंच पाए। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री टामियो टागा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कृष्ण लाल पवार, झारखंड के ऊर्जा मंत्री सी.पी. सिंह, केरल के ऊर्जा मंत्री एम.एम. मनी, ओडिशा के ऊर्जा मंत्री सुशांत सिंह, पश्चिम बंगाल के ऊर्जा मंत्री शोभन देव चटोपाध्याय, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन व हिमाचल के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा मौजूद रहे।

29-Jan-2017 प्रदेश की पारेषण क्षमता जहां 14100 मेगावाट वहीं पारेषण हानि सबसे न्यूनतम स्तर 2.88 प्रतिशत पर पहुंची: एमडी रवि सेठी
1.25 रु. प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.25 रु. प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव सौंदर्य  कंपनी की ओर दिए गए प्रस्ताव पर विनियामक आयोग अध्ययन करेगा. प्रमंडलवार शिविर आयोजित कर आम लोगों से राय ली जाएगी. अंतिम जनसुनवाई पटना में दो दिनों तक होगी. फरवरी तक सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मार्च 2018 में आयोग एक अप्रैल 2018 से लागू होने वाली नई बिजली दर की घोषणा करेगा. इस मामले में ऊर्जा मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिजली कंपनी ने अगले साल के लिए बिजली दर तय करने को याचिका दायर की है. आयोग सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा. नई दर आने पर राज्य सरकार जरूरत के अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी.
Partnership 14-Aug-18 11:22 मधुबनी EXCLUSIVE:फर्जी थी नुलकातोंग मुठभेड़, नक्सली बता कर पुलिस ने ली थी 15 आदिवासियों की जान. : तामेश्वर कुमार
About Naidunia 11.      उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी BBC iD Media Kit The total outlay of the project is Rs. 16, 320 crore while the Gross Budgetary Support (GBS) is Rs. 12,320 crore. The outlay for the rural households is Rs. 14,025 crore while the GBS is Rs. 10,587.50 crore. For the urban households the outlay is Rs. 2,295 crore while GBS is Rs. 1,732.50 crore. The Government of India will provide largely funds for the Scheme to all States/UTs. The States and Union Territories are required to complete the works of household electrification by the 31st of December 2018.
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हुई भारी चूक..! वन मंत्री ने फहरा दिया उल्टा झंडा…!! खबर एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ
bjp Discoms’ Toll Free Complaint Registration System 24-Aug-2016 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा श्री घनश्याम माहेश्वरी पुरस्कृत
Sections Media Kit निवेशक सम्बन्ध 14-Aug-18 01:51 Bizarre News महिन्द्रा मराज़ो के डैशबोर्ड से जुड़ी जानकारी आई सामने, जानिए
Mobile हर्षद मेहता : बी.एस.ई. के दलालों में सरताज 4 अगस्त 2018 रिजर्व बैंक के इस कदम से लोन लेना पड़ेगा महंगा
ईमेल #बिजली उपभोक्ता MPSEB/Companies V/s MPERC आजकल Ram Badan Maurya‏ @1009711R Jun 4 Directors Report
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन सभी घरों तक बिजली पहुँचाना है, जहाँ अभी तक नहीं पहुँची  है।
Be the first to comment Haryana News 11 सितंबर लाभांश इस योजना की संभावित लागत 16320 करोड़ रुपए होगी।  वृश्चिक
लखीसराय जिला शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण, फरार मिले दर्जनों कर्मी World News Rojgar Mela
सस्ता बिजली और गैस सस्ता विद्युत प्रदायक विद्युत छूट

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