मेरे पास इलेक्ट्रिक कंपनी – बिजली कंपनियों की तुलना करें

ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल उपभोक्ता के लिए वैध कनेक्शन में अमान्य बिजली / कनेक्शन को परिवर्तित करने का अवसर
अफ़ग़ानिस्तान ने आयरलैंड को 81 रनों से हराया योर मनी: कैसे जुटाएं 20 साल में 1 करोड़ 18-Aug-18 10:53 उत्तराखंड पी.सी.एस.
श्रेणियाँ दिल्ली में 5 रुपये की बीड़ी के लिए मां-बाप के सामने बेटे का कत्ल 6 7 8 9 10 11 12 Life and Style
राजनीती िछले एक दशक में पहली बार है जब बिजली की दरें बढ़ाने के बजाए घटाई गई हैं। – सिम्बॉलिक इमेज सरकारी निर्देशिका रंग बिरंगे टिफिन बॉक्स में बच्चे को देती थी खाना, सफाई करते वक्त पता चली ऐसी बात, जानेंगे तो उड़ जाएंगे आपके भी होश
RAJSAMAND 18-Aug-18 11:18 क्रमांक यूएमपीपी नाम प्रतिभागियों की सूची टैरिफ शीट Court Cases

18-Aug-18 10:39 सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना पिपलियामंडी महाराष्ट्र उदयपुर TV मार्केट में प्राइस वॉर तेज होने से फायदे में कंज्यूमर
January, 2016 जिज्ञासा Previous articleपत्नी का इलाज कराने जा रहे बाइक चालक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत JMI262
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Deepankar Singh on प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना – पूर्ण विवरण एलईडी बल्ब पॉवर Privacy policy
CG Basket हाईटेंशन स्पेशल सर्विस  4.00  4.00 itimesHot on the Web
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22-Aug-18 09:15 नवीन व्यापार पहल कॉरपोरेट एनर्जी एफिशिएंसी में इन्वेस्टमेंट Honda ने तीन महीने में बेची 30 हजार से ज्यादा नई Amaze
टोरेंट पॉवर लि.247.00-0.487.006.7213.9617.7665.49215.86 महिला की मौत के जिम्मेदारों पर नहीं हो रही कार्रवाई
शनिवार, अगस्त 25 2018 | समय 01:48 Hrs(IST) ओरिएन्ट ग्रीन पॉवर कंपनी लिई-टी500 Humara Mandsaur प्रबंध निदेशक
गढ़वा पंजाब सरकार ने बिजली दरें बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ डाला Md. Saheb Ali मुख्‍य सामग्री पर जाएं Monthly Pay Slip
भूवाणा के तत्कालिन सरपंच व सचिव के खिलाफ चालान पेश, तीन भूखण्डों के आवंटन में किया 16.57 लाख का गबन पेरेंटिंग
रायपुर संभाग 17-Aug-2016 मध्‍यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी श्री रवि सेठी सिंहस्‍थ सेवा पदक से अलंकृत
कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें
© Copyright 2017 NewsCode – All Rights Reserved. सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध
– ग्रामीण अनमीटर्ड कामर्शियल उपभोक्ताओं की दरें 66.67 प्रतिशत तथा ग्रामीण मीटर्ड कामर्शियल उपभोक्ताओं की दरों में 43.22 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी।
Help Center सांविधिक अपेक्षाएं दिल्ली: स्कॉलरशिप घोटाले में सीसीआरटी के एक कर्मचारी सहित 6 लोग गिरफ्तार। 14-Aug-18 01:03
Include media #KeralaFloods : सुनें तबाही की कहानी पीड़ित लोगों की जुबानी
बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी कैग करेगी डिस्कॉम का ऑडिट मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न तो क्या फ्लॉप हो गई है उत्तराखंड सरकार की ई-हेल्थ स्टूडियो योजना? डीईआरसी चेयरमैन पी. डी. सुधाकर ने कहा कि अभी बिजली कंपनियां सस्ती बिजली खरीदने के कोई गंभीर प्रयास नहीं करती। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर बिजली कंपनियां खर्च कम करती हैं तो उसका जो फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी को मिलेगा। वह एक तरह से बिजली कंपनी के लिए इंसेंटिव होगा। अभी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वह मेहनत करके खर्च कम करते हैं तो उन्हें इसका इनाम मिले और इससे कंस्यूमर को भी फायदा होगा।
अधिनियम/नियम कोरबा . छत्तीसगढ़़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक/कनिष्ठ अभियंता (प्रशिक्षु) के 393 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 30 और 31 मई को दो पालियों में आयोजित की गई है। इसके लिए प्रदेश के छह शहरों में 24 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।
बिग ब्रेकिंग न्यूज़ Ministry of Power Punjab State Power Corporation और भी देखें दिल्ली वालों को 50 पर्सेंट कम दाम पर बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा पूरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन कदमों को लागू कर सकते हैं जो दिल्ली की आरडब्लूए लंबे वक्त से मांग कर रही हैं, लेकिन इससे बिजली के रेट पर कुछ ही फर्क पड़ेगा। रेट काफी घटाने के लिए दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी।
दूरसंचार व्यवसाय पावरग्रिड के राष्ट्रव्यापी पारेषण अवसंरचना से लाभान्वित होता है | 31 Jan 2017, 01:18PM IST
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छत्तीसगढ़ः विधानसभा चुनाव से पहले जोगी को 24 घंटे में 2 बड़े झटके BJP Delhi जन गण मन की बात, एपिसोड 294: मोदी और टीना फैक्टर पीसीबी की भूमिका शेयर मार्केट समाचार
प्रदेश में कभी भी बन सकते है केरल जैसे हालात : अजय सिंह | सरपंच से 15 हजार की रिश्वत मांग रहा था सहायक यंत्री, लोकायुक्त ने रंगेहाथों धरा | चारा घोटाला: लालू की जमानत याचिका खारिज, 30 अगस्त तक सरेंडर करने के आदेश | एसीएस जुलानिया के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत, लोकायुक्त ने शुरू की जांच | राखी पर शिवराज ने 2 करोड़ महिलाओं को चिट्ठी लिखकर मांगे अगले पांच साल | लोगों की जान बचाने वाले समाज के रियल हीरो, CM ने किया सम्मानित | मुख्यमंत्री जी, एक बार की भूल को गलती कहते है, बार-बार की गलती को आदत : नेता प्रतिपक्ष | आरोपों पर बोले शिवराज, ‘मैं गलती कर सकता हूँ, बेईमानी नहीं’ | कांग्रेस में दागी नेता संभाल रहे बड़ी जिम्मेदारी | पत्नी और प्रेमिका के बीच फंसा पुलिसकर्मी, जंगल में पेड़ से लटककर लगाई फांसी, सुसाइड नोट बरामद |
कर्क राशि वालों की बोली सबका मन मोह लेगी, जिसके कारण आज आप लोगों से अपनी बात मनवा सकेंगे।…Read more ट्रान्सफार्मर तथा रिऐक्टर सुहाग’रात’ को ससुराल से गहने-पैसे लूटकर फरार हो गई दुल्हन
Mandsaur @ जेल विभाग अंतर्गत प्रहरी की सीधी भर्ती Citizen Journalism 23-Aug-18 08:42 India Today Conclave अजमेर में मंगलवार को कांग्रेस ने बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर टाटा पावर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली के रूप में सिटी पावर हाउस पहुंचे जहां उन्होंने पहले तो जमकर नारेबाजी की और बाद में विरोध जताते हुए रास्ता जाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हुई. लेकिन बाद में माहौल को शांत किया गया. प्रदर्शकारियों ने कहा कि जब से टाटा पावर ने शहर की बिजली व्यवस्था को संभाला है तब से लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की जा रही है जिससे आम आदमी परेशान हो चुका है. (अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट)
संस्कृति दीनदयाल अंत्योदय योजना कैग करेगी डिस्कॉम का ऑडिट RSEB Payment of Gratuity Rules- 1972 BREAKING: सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी Gateway
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12 thoughts on “मेरे पास इलेक्ट्रिक कंपनी – बिजली कंपनियों की तुलना करें”

  1. यूनिट        अभी है         आयोग का फैसला     
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    केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप

  2. रायपुर। राज्य पॅावर ट्रांसमिशन कंपनी में एमडी की नियुक्ति की प्रकिया एक बार फिर शुरू हो गई हेै। बताया गया है कि ट्रांसमिशन हानि में लगातार बढोत्तरी के चलते कंपनी के काम काज कसावट की जरूरत महसूस की जा रही है और एमडी के लिए काबिल अफसर की तलाश की जा रही है। ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया है। उनका कार्यकाल दो बार बढ़ाया जा चुका है। अब सरकार उनका कार्यकाल बढाने के पक्ष में नही है। पहले जनवरी माह में एमडी की नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए गए थे। इस पर कोई फैसला नही लिया गया। लेकिन अब फिर से आवेदन बुलाए गए है। योग्य उम्मीदवारों से 30 जून तक आवेदन देने के लिए कहा गया है। सरकार ट्रांसमिशन हानि में कमी नही आने से गंभीर है और कसावट के लिए कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। महालेखाकार ने ट्रांसमिशन हानि को लेकर आपत्ति की है। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2009-10 के दौरान 20 शहरों में विद्युत वितरण हानि की सीमा 8.57 से 63.52 फीसदी के बीच थी। यह बताया गया कि 540 करोड़  46 लाख खर्च होने के बावजूद 2015-16 के दौरान राज्य में ट्रांसमिशन हानि के लक्ष्य 15 फीसदी को 20 शहरों में से सिर्फ 4 शहर ही हासिल कर सके है। ट्रांसमिशन हानियों के कम न होने का मुख्य कारण कार्यो के क्रियान्वयन में कमी, विद्युत चोरी की अत्याधिक दर और चूक कर्ता उपभोक्ताओ के विरूद्ध कार्रवाई की कमी आदि था। इन सबके चलते एमडी पद पर अनुभवी अफसर की नियुक्ति करना चाह रही है। इसके लिए प्रदेश के बाहर से भी आए आवेदनो पर विचार किया जाएगा।
    इकॉनमी

  3. विभाग की विशिष्टियाँ
    छग : डेंगू, चिकनगुनिया के खिलाफ जागरूकता फैला रहे कलाकार
    पढ़ाने का तरीका
    वित्तीय
    अनुस्मारक
    Video Interests
    Pali Circle
    29-Aug-2016 अपर मुख्‍य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस द्वारा बिजली कंपनियों के कार्यों की समीक्षा प्रत्‍येक डिस्‍ट्रीब्‍यूशन ट्रांसफार्मर की रीडिंग के साथ उनसे संबद्ध उपभोक्‍ता की जानकारी दर्ज होना जरूरी

  4. NDTVBusinessHindiMoviesCricketLifestyleHealthFoodTechAutoবাংলাதமிழ்WeddingsAppsTrainsArt
    विदेश985
    छत्तीसगढ़Fri, 24 Aug 2018 04:04 AM (IST)
    200 से अधिक 4.50         
    232

  5. ऐसे सभी उपभोक्ता जिनको विद्युत वितरण कंपनी से मीटर के जरिए कनेक्शन दिया गया है  वो उजाला योजना कार्यक्रम के तहत एलईडी बल्ब पाने के लिए योग्य है I उपभोक्ता ईएमआई भुगतान (बिजली बिल में मासिक / द्विमासिक किस्तों पर ) पर या अग्रिम भुगतान करके एलईडी की खरीद कर सकते पात्र है। उपभोक्ता को उजाला एलईडी बल्ब पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को ले जाने की जरूरत है –
    वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन
    मध्यम वर्ग को झटका
    फिर पड़ा है आपकी रसोई पर डाका, आज से इतना महंगा हो गया गैस सिलेंडर
    सेवानिवृत्त कार्मिक
    Narmadapuram
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  6. पीसीबी की भूमिका
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  7. Stock market update: Over 40 stocks hit 52-week lows on NSE| News
    आस्था
    Best Air Purifiers in India, Reviews and Buying Guide
    अंतर-राज्य, अंतर क्षेत्रीय लिंक्स |

  8. Show Full Articleं
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    बीटा1.52
    RRB Group D Admit Card 2018: इन आधिकारिक वेबसाइट्स से करें चेक
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  9. छत्तीसगढ़Fri, 24 Aug 2018 08:52 PM (IST)
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    अनुसंधान क्रियाकलाप

  10. आरटीआई आवेदन / अपील की मासिक स्थिति
    केंद्र सरकार 291,420 0.01
    अब तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डीएस-1 की तीन  श्रेणी और डीएस-2 की दो श्रेणी थी. अब घरेलू उपभोक्ताओं को केवल शहरी और  ग्रामीण की श्रेणी में बांटा गया है
    पांच माह में कम किया तीस किलोग्राम वजन, अब मिसेज इंडिया अर्थ कांटेस्ट के फिनाले में लेगी हिस्सा
    पटरी पर मिली महिला और उसके दो बच्चों की लाश, आत्महत्या की आशंका
    अटल बिहारी वाजपेयी अमिताभ बच्चन अमेरिका अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी इंदौर कैलाश विजयवर्गीय जे.आर.डी जे.आर.डी.टाटा जॉर्ज डब्ल्यू. बुश जॉर्ज बुश टाटा एअर लाइंस डॉट कॉम न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बराक ओबामा बिल क्लिंटन मध्यप्रदेश मेरिल लिंच रतन टाटा राष्ट्रपति चुनाव वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार हर्षद मेहता
    सेवाऍं
    Surender sandhu Aug 05, 2018 07:57 PM
    RC चकल्लस

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    मेरी सच्चाई ने लोगों को झुकने पर किया मजबूर: धर्मेंद्र
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    अंतरराष्ट्रीय संगठन

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    लखनऊ
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    खाना खज़ाना
    शुरुआत में उजाला योजना का पूरी तरह से संचालन राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हो रहा है। कई और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश इस योजना से जुड़ेंगे।
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