वाणिज्यिक बिजली दरें – विद्युत कंपनी आज स्विच करें

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प्रद्युम्न हत्या मामला: खून से लथपथ गर्दन पर हाथ रखें टॉयलेट से बाहर रेंगते हुए आया था प्रद्युम्न
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एईआरबी और डीएई देवासअधिक खबरों के लिए मेनू खोलें ये भी पढ़े… MAI price hike Orient Green Power to exit 20 MW Kolhapur power plant| News
एक ओर सरकार राज्य में बिजली सस्ती होने का ढिंढोरा पीट रही है तथा दूसरी ओर राज्य बिजली नियामक आयोग ने महंगाई के इस दौर में बिजली की दरों में 9.33 प्रतिशत वृद्धि करके जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। 
झालावाड़ नालों का सीवेज होगा 100 फीसदी शोधित, यमुना में नहीं गिरेगा गंदा पानी
शिवराज पर आरोप, वोट बैंक को साधने के शुरू की गई सरल बिजली योजना Add this video to your website by copying the code below. Learn more बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से पांच फीसदी महंगी बिजली दर का फैसला सुनाया है। केवल एक श्रेणी बड़े उद्योग में यह वृद्धि दर 9.92 फीसदी है। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिजली दर की समीक्षा कर अनुदान देने की बात कही है। 
मुख्य ख़बरे ©cea.nic.in – केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामाकृष्ण पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली – 110 066 7.50 मोबाइल-टेक
23 अगस्त 2018 मेक इन इंडिया गैलरी April, 2016 Other Power Related Site Meghalaya Electricity Board
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By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Publish Date: Jul 11 2018 6:03PM Terms of Use & Grievance Redressal मीटरन प्रोटोकॉल प्रयोगशाला प्रायोजित अनुसंधान Contact
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उपयोगिता इसके पूर्व मण्डल अध्यक्ष मुकेश कुमार राय के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने भगवानपुर चौक से जुलूस निकाला और प्रखंड मुख्यालय पर पहुंच पुतला दहन किया. इस मौके पर अमलेश कुमार चुन्नू, राजेश राय, बबलू चौधरी, संजीव चौधरी, निरंजन कुमार राय, सकलदेव राउत, रूपेश चौधरी, संजय चौधरी, प्रवीण शेखर, अमित शर्मा, मनीष कुमार समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे.
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Home > Locality > 404 Error You have entered an incorrect email address! ललितपुर By Hussain Kanchwala on April 11, 2018 12 माह की अवधि में 8 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण का लक्ष्य हासिल करने के परिणामस्वरूप 2.84 करोड़ केडबलयूएच की दैनिक बचत संभव हो पाई है।
© जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश , राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
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सौभाग्य योजना (सहज बिजली हर घर योजना) उत्तर प्रदेश के लोए यहाँ क्लिक करें॥ फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है।
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कैरियर एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है.
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बिजली कंपनियां दो तरह से बिजली खरीदती हैं। वह बिजली उत्पादक कंपनी से 10 या 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करती है या फिर जरूरत के मुताबिक शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट होता है। यह पावर एक्सचेंज के जरिए या फिर बाइलेटरल (द्विपक्षीय) हो सकता है। जहां से बिजली मिल जाए वहीं से कंपनियां बिजली खरीद लेती हैं। अभी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि अगर बिजली कंपनी कम दाम पर बिजली खरीदे तो उन्हें कुछ फायदा हो। बिजली कंपनियां जिस दाम पर बिजली खरीदती है वह उसके खर्च में जुड़ जाता है और आखिरकार वह खर्च उपभोक्ताओं के हिस्से में आता है। अगर बिजली कंपनियां कम दाम पर बिजली लेंगी तो उपभोक्ताओं पर भी कम बोझ पड़ेगा।
Hindi Quint 10 Aug 2016, 11:21AM IST Pisces (मीन) हमारे बारे में
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15 thoughts on “वाणिज्यिक बिजली दरें – विद्युत कंपनी आज स्विच करें”

  1. bihar
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  4. मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा में पहली बार बिजली कंपनियां लाभ में आई हैं। उनके लाइनलॉस भी कम हुए हैं। हम अब प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली देंगे। इसकी घोषणा करने से पहले मैंने बिजली कंपनियों से कहा है कि वे उत्पादन प्रभावित न होने दें। इसके लिए यदि कोयले की जरूरत है तो आवश्यक प्रबंध और बातचीत करें। हम नहीं चाहते कि बिजली सस्ती करने की घोषणा कर दें और समुचित आपूर्ति न कर पाएं। हमारी सरकार बिजली भी सस्ती देगी और आपूर्ति भी पूरी देगी।
    लिंक अधिकारी की व्यवस्था
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    संपादकीय: हादसों का सिलसिला
    – विंड एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात या तमिलनाडु या अन्य समुद्री इलाकों में लगाए जाएंगे। विंड एनर्जी से पैदा बिजली की दरों में गिरावट अाई है। इससे बिजली कंपनी ने रुचि दिखाई है। इससे पहले भी कंपनी ने मई में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 100 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था।

  5. इलाहाबाद
    06-Sep-2016 मध्‍यप्रदेश की ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर कार्य योजना तैयार 2100 करोड़ रूपए लागत के प्रथम चरण में 400 केवी के तीन एवं 220 केवी के सात सब स्‍टेशन बनेंगे
    रांची. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बिजली के दर में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है. मामला विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है. आयोग द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी है, लेकिन आदेश पारित नहीं किया गया है. 
    Term and Condition
    52-सप्ताह के निम्न/उच्च6.40 / 17.30
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    प्रेस विज्ञप्ति

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    14-Jun-2017 पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश जारी
    (भारत सरकार का उपक्रम )
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  7. मुंबई, 23 अगस्त (उदयपुर किरण). व्यापारियों के हित के लिए काम करनेवाली संस्था कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ … Read More »
    नामांकन / एकल निविदा के आधार पर प्रदान किया गया पीओ
    अगर आप इस परिभाषा के मुताबिक देखे तो विद्युतीकरण हो रखे एक गांव में बिजली तो पहुंच चुकी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गांव के सभी घरों में बिजली का कनेक्शन हो.
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    रोज 40 सिगरेट पी जाता है ये 2 साल का मासूम, मना करने पर दिखाता है आंख
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    ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बेकार हो गए 500 और 1000 के नोट को अपने बैंक खातों में जमा करवाया था. इसके बाद इन खातों में जमा राशि में गिरावट आ गई और मार्च 2017 के बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई.
    विवो वी 9 युवा 32 जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम)
    सार्वजनिक शिकायत

  8. समुदाय
    Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /mnt/vol1/dh-wap/apache2/htdocs/NH_corporate/desktop_site/news/helpers/functions.php:217) in /mnt/vol1/dh-wap/apache2/htdocs/NH_corporate/desktop_site/news/details.php on line 106
    Prabhat Khabar
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    RAPDRP
    पावर सर्वेक्षण कायार्लय
    देखें, ‘गोल्डन बॉय’ सौरभ चौधरी के घर यूं मन रहा जश्न
    बिजली के सीमापार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली का निवल आयातक के बजाय निवल निर्यातक बन गया है। वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिट की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है। विदित हो कि सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत भूटान से बिजली आयात करता रहा है। भूटान भारत को औसतन प्रतिवर्ष 500-550 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति करता रहा है। 
    0 से 100 – 5.75 – 5.65
    57.90 % भारत सरकार की भागीदारी और 42.10 % पब्लिक की भागीदारी |
    बिजली आपूर्ति में सुधार के सपा सरकार के लम्बे-चौड़े दावे, इसी सरकार के अन्य सभी वादों व दावों की तरह ही कागज़़ी व हवा-हवाई साबित होते हुए साफ़ तौर पर लोगों को दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ’’अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था एवं जनहित व विकास’’ के मामलों में वर्तमान सपा सरकार का रिकार्ड जितना ज़्यादा खऱाब व दयनीय है। आमजनता की राय सपा सरकार के प्रति जितनी ज़्यादा खराब है, उतना ही खऱाब स्थिति बिजली की उपलब्धता के मामले में भी हैं।
    हमसे संपर्क करें

  10. लगभग ≍ 43,450 किमी. दूरसंचार नेटवर्क का स्वामित्व और परिचालन
    हालांकि कोई सरकार के दावें पर कैसे सवाल खड़ा सकता है, अगर इन दावों को सही भी मान लिया जाए तो गांव के विद्युतीकरण से गांववालों को कोई फायदा तो हुआ नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की हालत बनी हुई है. अगर इन्हें 24 घंटे बिजली दी भी जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गांव वाले इस बिजली का उपभोग करने में सक्षम होंगे.

  11. हाजियों ने मुज़दलफा में पूरी रात मांगी दुआएं
    पिपलियामंडी
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    दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! सस्ती हुई बिजली, ये रहीं नई दरें
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  12. राजकाज
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    20 Jun 2018, 10:47AM IST
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  13. Home > Locality > 404 Error
    भूषण पावर और स्टील को खरीदने की दौड़ में ब्रिटेन की कंपनी लिबर्टी हाउस भी उतर चुकी है। कंपनी ने टाटा स्टील और जेएसडब्लू स्टील से ज्यादा बड़ी बोली लगाई है।भूषण पावर पर करीब 48 हजार करोड़ का कर्ज है।
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    Gender
    ग्वालियर. 25 अप्रैल 2017 को बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक के ऑफिस में जहर खाकर जान देने वाले बिजली ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन की हर बात सच थी. वे खुद 9 साल बिजली कंपनी से अपने किए गए काम का पौने चार लाख रुपए मांगते रहे. सीएम से लेकर हर बिजली अधिकारी से शिकायत की लेकिन किसी ने नहीं सुनी. जब वे पूरी तरह टूट गए तो जान दे दी. अब मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में ठेकेदार के काम को होना पाया गया है और एडीएम शिवराज वर्मा ने बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक को ठेकेदार के कार्य का पैसा तत्काल जारी करने के आदेश भी दे दिए हैं. 10 साल के इंतजार के बाद अब परिवार को भुगतान के आदेश मिले हैं.
    मिज़ोरम
    गैर घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.83 2.50 4.33 6.86 4.43

  15. सामान्य जानकारी/संपर्क
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    अनुसंधान क्रियाकलाप
    नेशनल पावर पोर्टल
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    जानिए महबूबा मुफ्ती क्यों बोलीं कश्मीर में पैदा होंगे सलाउद्दीन
    January, 2016
    शराब के केस में जमानत पर आए युवक के घर रेड
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