वाणिज्यिक बिजली – सस्ता ऊर्जा

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बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जो बिजली जिले को मिल रही है वह भी सही तरीके से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं पर ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो कहीं पर तार जर्जर है। कभी ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो कभी तार टूटकर नीचे गिर जाता है और बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। अभी भी काफी संख्या में ऐसे गांव हैं जो बिजली के उजाले को तरस रहे हैं। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए विद्युत निगम द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। पहली फीडर विभक्तिकरण, जिले में तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से फीडर विभक्तिकरण का काम होना है। इस योजना में आबादी व नलकूप को अलग अलग फीडर से बिजली दी जानी है, जिससे ओवरलोड की समस्या दूर हो और आबादी क्षेत्र को शेडयूल के मुताबिक समय पर बिजली मिल सके, लेकिन योजना के लिए सर्वे कई बार हो चुका है, मगर अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं हो पाया है। योजना पर काम तीन साल से चल रहा है। आरपीआरपी योजना में भी अभी केवल बिजनौर और नजीबाबाद में ही काम शुरू हो पाया है, जबकि नूरपुर, स्योहारा, शेरकोट, धामपुर, चांदपुर, नगीना आदि शहरों में यह योजना शुरू ही नहीं हुई है। इस योजना के तहत बिजली निगम के दफ्तरों को कंप्यूट्रीकृत करने और ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाकर बिजली रोकने समेत कई काम होने थे मगर अभी योजना कोई खास तरक्की नहीं कर पाई है। यह योजना भी पिछले तीन साल से अधिक अवधि से चल रही है। आरएपीडीआरपी पार्ट बी में शहरी क्षेत्रों में ओवरलोड ट्रांसफार्मर का लोड कम करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने थे, बिजनौर नगर में 60 नए ट्रांसफार्मर लगने हैं, लेकिन अभी तक एक भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। जिससे आपूर्ति सुचारु नहीं हो पा रही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जिले भर में सैकड़ों गांव में विद्युतीकरण होना है, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद भी अभी काम शुरू नहीं हुआ। स्वाहेड़ी में 400 केवीए क्षमता का बिजलीघर बनाकर जिले को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की योजना है। जमीन भी मिल चुकी है, मगर तीन साल से मामला पैंडिंग पड़ा है। मसीत, अलाउद्दीनपुर, राजपुर नवादा, नांगल जट, लदुपुरा समेत आठ बिजलीघर निर्माणाधीन है, निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी अभी तक बिजलीघर नहीं बन सके। निर्माण एजेंसी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। योजनाएं की क छुआ चाल के कारण जिले के उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली भी उन तक नहीं पहुंच रही है।
Online Courses Superannuation एशियाई खेल #बिजली प्रगति और विकास के अवसर ‘‘इससे 85,000 से अधिक छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 4.99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे जबकि बड़े और दरम्याने औद्योगिक बिजली उपभोक्ता 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे।’’ 
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ओरिएन्ट ग्रीन पॉवर कंपनी लि जोखिम-रिटर्न तुलनासाथियों के साथनयाओरिएन्ट ग्रीन पॉवर कंपनी लि वित्तीय तुलनासाथियों के साथप्रबंधन कुशलताओरिएन्ट ग्रीन पॉवर कंपनी लि पीयर औसतपीयर रेंजरूझानइक्विटी पर रिटर्न (%)-13.75-26.11-239.6020.51संपत्ति पर रिटर्न (%)-3.08-115.12-3049.538.58नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)19.436.17-88.5664.93स्थायी संपत्ति टर्नओवर (x)0.180.390.001.30
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अकाउंट एंड सेटिंग लेकिन राज्य के उद्योग मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि राज्य में ऐसे उद्योगों की पहचान की गई है और इनके ख़िलाफ़ स्थानीय अदालतों में पहले ही पर्यावरण नियमों के तहत मामला भी दायर किया गया है.
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आरएसओपी के नाम से लोक प्रिय विद्युत पर अनुसंधान योजना का आरंभ 1961 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया । सीपीआरआई 2001 से इस योजना का प्रबन्धन कर रहा है। .
कमेंट करें कैसे पहुंचें Buxar सिंह ने कहा कि जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाने के लिये अधिकारियों की एक टीम भाखड़ा नांगल गयी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कितनी क्षमता की परियोजनाएं लगायी जा सकती है. अपतटीय क्षेत्र में सर्वे का काम जारी है. ‘‘ इन सब उपायों से हम 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक 2,00,000 मेगावाट क्षमता सृजित करने की उम्मीद कर रहे हैं.’’ उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 1,75,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है.
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Churu Circle Have an account? Log in नई दिल्ली, 31 जनवरी 2014, अपडेटेड 13:40 IST aajtak.in [Edited by: नंदलाल शर्मा] पूनम पाण्डे, नई दिल्ली
सिल्लीगुडी हमीरपुर स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला  शासन द्वारा जारी निर्देश में विद्युत कंपनियों से कहा गया है कि योजनाओं के हितग्राहियों की अतिरिक्त सुरक्षा निधियो के एरियर की बकाया राशि माफ करते हुए कोई नई सुरक्षा निधि नहीं ली जाए। नामांतरण की सरल प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे कि एक साथ एक ही घर में कनेक्शनधारी उपभोक्ता के सगे निकट संबंधी पंजीकृत श्रमिक के साथ निवास करने पर योजनाओं का लाभ मिल सके। विद्युत कंपनियों को दोनों योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों को 200 रूपए प्रतिमाह की दर से सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाली योजना के बिल अगस्त  में देय होंगे।
Shiv Singh | Publish: May, 26 2018 06:31:43 PM (IST) Korba, Chhattisgarh, India पारेषण नेटवर्क
-800-1200 यूनिट JdVVNL Systems 14-Aug-18 01:03 लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बेटियों के नाम सबसे ज्यादा मेडल
Strategy Copy link to Tweet बारां 06 Jul 2018, 01:07PM IST October 2017 65,503FollowersFollow Chairman Desk स्मार्ट ग्रिड के लाभ
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