विद्युत कंपनियां – बेस्ट पावर कंपनी

विराट ने 7 बार ऐसे जिताया है टीम को, दुनिया का कोई भी कप्तान नहीं कर सका ऐसा
मोबिक्विक दे रहा है रेल टिकट पर 10 फीसदी छूट मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के नये प्रावधान (आकार: 1.81 एमबी फ़ॉर्मेट: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेज़ी)
21-Aug-18 10:00 बागली यूएई के खंडन के बाद कांग्रेस, वामदलों पर भाजपा का पलटवार September 14,2017 05:27:50 PM
अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क्स के लिए पारेषण स्कीम | Directors Report संग्रह News2018-05-28T16:54:36
आईपीपी परियोजनाओं के लिए उच्च क्षमता के पारेषण गलियारे | Find Friends देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है। 
10 Apr 2017, 08:35AM IST क्रिकेट से दूर ऐसे समय बिता रहे हैं धौनी, इनके प्यार को बताया unconditional- Video
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वीआईपी एरिया में बिजली के रेट सबसे ज्यादा बढ़ेंगे दृष्टि पब्लिकेशन्स NCLAT ने कहा: हिस्सेदारी बेचने के लिए मिस्त्री परिवार पर दबाव नहीं डाले टाटा संस
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संपादकीय: तंगनजरी के बरक्स नमस्कार दोस्तों…. सरकारी योजनाएँ – TheHowPedia पर आपका स्वागत है। हमारी यही  कोशिश रहती है की आपको हमेशा सही जानकारी मिले। हमारे द्वारा बताई गयी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट, मुख्य अखबार और न्यूज चेनलों के द्वारा ली जाती है। अगर योजना या उनके नियमो मे कोई भी बदलाव होगा तो आपको सूचित करने का पूरा प्रयास करेंगे| लेकिन आपसे अनुरोध है कि यहाँ दी गयी किसी भी योजना की जानकारी पर फैसला या प्रतिक्रिया लेने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी अवश्य सुनिश्चित करें। क्योकि अगर आपको किसी असुविधा का सामना होता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे!  कोई भी सवाल या समस्या है तो कमेंट में लिखें। हम जल्दी ही सहायता करेंगे।
शेयर मार्केट समाचार Main menu संग्रह जगदीश singh Apr 28, 2018 04:57 PM विद्यमान निविदाएं
एडीएम के आदेश 6. ट्रंप से मुलाकात के लिए उत्तर कोरिया से चाइना होते हुए सिंगापुर पहुंचे किम जोंग कानपुर देहात
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Churu Circle रजिस्ट्री फाड़ने को लेकर तहसील कांप्लैक्स में हंगामा (देखें तस्वीरें)
उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल Services महिला और दलित उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को लेकर शुरू की गई मुद्रा योजना का खूब जोर-शोर से प्रचार किया गया और कहा गया कि ये मोदी सरकार की नौकरी पैदा करने की बड़ी कामयाब पहल है. हालांकि औसत कर्ज लेने की रकम को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि वास्तविकता कुछ और ही है.
प्रदूषण प्रयोगशाला प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना sarkari yojana प्रधानमंत्री योजना सरकारी योजना के फॉर्म व ऑनलाइन सुविधा की जानकारी…
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विज्ञान General Order ऊर्जा से जुड़े प्रमुख संस्थान करियर निष्‍पादन रिपोर्ट
अभी अभी Today’s e-Paper Company Home विकास योजनायें रातभर एंबुलेंस का इंतजार करती रही महिला, सड़क पर दिया बच्ची को जन्म कृषि (25 एचपी से ज्यादा)- 5.70 – 5.60 Caricature of the Day
मणिशंकर अय्यर का निलंबन रद्द ड्राइविंग लाइसेंस महत्वपूर्ण गतिविधियाँ
Nagpur- in & around एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है.
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16 Oct 2017, 01:31PM IST विचार राहुल का मोदी पर हमला, बोले- चीन के मुकाबले एक फीसदी भी नहीं दे रहे रोजगार
1:39   ⁄  पंचकूला सेवाऍं गैजेट्स रिव्यू News18 India कोटा अपनी ही अरबों की दौलत नहीं खर्च कर सकते शापूरजी पालोनजी मिस्… VIDEO: कैमरे में कैद हुआ चमत्कार, भयानक हादसे के बाद बच्चे के साथ चलती…
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कैपचा कोड इंफ्रास्ट्रक्चर देश की प्रथम ‘हिंदू अदालत’ की जज का ऐलान, आज भी कोई गांधी पैदा हुआ तो कर दूंगी हत्या 52-सप्ताह के निम्न/उच्च6.40 / 17.30
21-Aug-18 09:35 शत्रुघ्न सिन्हा ने आप का बुलंद किया नारा, मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव सोशल9
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आजकल हनीप्रीत और राम रहीम का जेल में है डेरा, देखिए अब उनका क्या हो गया है हालचंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख मकान और वाहन खरीदना होगा महंगा, रिजर्व बैंक ने रेपो दर में चौथाई फीसदी की बढ़ोतरी की
TWEET दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) से जानकारी नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने मांगी थी। आरटीआई में डीईआरसी से बीएसईएस की दोनों कंपनियों और टाटा पावर के बारे में पूछा गया था। जानकारी मांगी गई थी कि इन कंपनियों ने इस साल अप्रैल, मई और 20 जून तक कितनी बिजली खरीदी। इसकी कीमत पर और किन-किन पावर जेनरेशन कंपनियों से बिजली खरीदी गई और किस रेट्स पर कंस्यूमर्स को बिजली दी गई। हालांकि, डीईआरसी की ओर से जो जवाब मिला उसमें टाटा पावर ने अपना रिप्लाई नहीं दिया।
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बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणालीAug 09, 2018 नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
सूचना पटल अनुमान है कि हर घरेलू उपभोक्ता के बिल में करीब 100 से 200 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होनी है। यहाँ तक कि सबसे कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं के वर्ग में भी 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरे वर्ग यानी 51 से 100 यूनिट हर माह खर्च करने वालों को 35 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देने होंगे। 101 से 300 यूनिट तक खर्च करने वालों को बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी पड़ेगी। 300 यूनिट से ज्यादा खपत वाले घरेलू श्रेणी में भी 20 पैसे प्रति यूनिट के दाम बढ़ाए हैं।
मौजूदा पारेषण परिसंपत्तियों पर दूरसंचार का भी व्यवसाय करती है |
क्विंट हिंदीUpdated: 01.12.17 Asian Games 2018: भारतीय महिला खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया 150 से अधिक घेरलू ग्राहकों को पारेषण से सम्बंधित परामर्श
Suggested users आपदा प्रबंधन इन्वेस्टर सर्विसेज © Copyright Network18 Media and Investments Ltd 2016. All rights reserved. NETWORK 18 SITES
© 2018, Change.org, Inc.Certified B Corporation अक्सर पूछे जाने वाली सवाल Social icon अटलजी को श्रद्धांजलि देने का विरोध करने वाले AIMIM के पार्षद को एक साल जेल
जौनपुर: अटल जी की अस्थि कलश यात्रा में उमड़ी भीड़ यह दिखाता है कि ग्राहक अपने खातों को सक्रिय रखने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. शिवप्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि करीब 31.20 करोड़ खाते जिनमें कुल 75,000 करोड़ धन राशि जमा है, फरवरी 2018 तक खुल गए थे. इनमें से 25.18 करोड़ (81 फीसदी) खाते सक्रिय थे.
झारखण्ड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की विवरणी Ad: KETTO एजंसी
एशियाई खेल 2018: ये आत्मसंतुष्टि का समय नहीं 18-Aug-18 12:13
Industrialization हमारे बारे में : सफलता की कहानियां 1,880,021 कंपन प्रयोगशाला (40 मी विस्तृति)
बॉण्ड CHURDHAR INNOCENT MISSING अभी अभी भाजपा के युवा नेता की संदिग् ध हालात में मोत Post navigation अब तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डीएस-1 की तीन  श्रेणी और डीएस-2 की दो श्रेणी थी. अब घरेलू उपभोक्ताओं को केवल शहरी और  ग्रामीण की श्रेणी में बांटा गया है
गाड़ी के अंदर फंदे से लटकी मिली चालक की लाश, हत्या या अत्महत्या की… मुफ्त पेयजल की सुविधा न उपलब्ध कराने पर DMRC को दिल्ली हाई क…
हरियाणा में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को हस्तक्षेप करने को कहा है। एजंसी
अक्टूबर 12, 2017 Ranjeet Jha आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 सिंह ने उद्योग से आने वाले वर्ष में बिजली क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बिजली की मांग बढ़ने जा रही रही है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उद्योग से देश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपील करता हूं…..’’ सरकार देश में सभी गांवों को बिजली पहुंचाने के लिये जोर-शोर से काम कर रही है. साथ ही मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हासिल करना चाहती है.
बोकारो, 24 अगस्त (उदयपुर किरण). सेल फुटबाल अकादमी, बोकारो के चार प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन … Read More »
ऊर्जा प्रदाता बदलें – मेरे पास बिजली उपयोगिता कंपनियां ऊर्जा प्रदाता बदलें – विद्युत विकल्प ऊर्जा प्रदाता बदलें – बिजनेस बिजली

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