विद्युत विकल्प – बिजली कंपनियों को आज बदलें

00:50 फॉर्म में वापस आते ही पुजारा ने बयां किया टीम से निकाले जाने का दर्द कारोबारी घरानों का ‘फ़ायदा’ राष्ट्रहित कैसे?
राज्य चुनें close प्रमुख समाचार  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध “उदय” समझौता ज्ञापन पर माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का सन्देश
गोरखपुर रिले परीक्षण प्रयोगशाला कल से बाधित हो सकती है, बिजली सी-स्कीम, लालकोठी, ज्योतिनगर इलाके…
सिंह ने कहा कि जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाने के लिये अधिकारियों की एक टीम भाखड़ा नांगल गयी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कितनी क्षमता की परियोजनाएं लगायी जा सकती है. अपतटीय क्षेत्र में सर्वे का काम जारी है. ‘‘ इन सब उपायों से हम 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक 2,00,000 मेगावाट क्षमता सृजित करने की उम्मीद कर रहे हैं.’’ उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 1,75,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है.
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Chhattisgarh Scheme 12 माह की अवधि में 8 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण का लक्ष्य हासिल करने के परिणामस्वरूप 2.84 करोड़ केडबलयूएच की दैनिक बचत संभव हो पाई है।
जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी के विरोध में महिलाओं ने बुधवार को  प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पार्षद राखी गौतम के नेतृत्व में किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बीएसएनल सर्किल से बिजली ऑफिस तक रैली निकाली। इस दौरान महिलाएं कपड़े धोने में उपयोग आने वाला धोवना लेकर जमकर नारेबाजी करती रहीं। यह रैली जब बिजली कंपनी के ऑफिस पहुंची तो इन महिलाओं ने बिजली कर्मचारियों को गुलदस्ते भेंट किए।
विश्लेषण चौबीस घंटे में घट्टिया और तराना में 10-10 मिमी वर्षा हुई, जिले में अभी तक 23 इंच से अधिक बारिश संबंधित भाषाएँ बिजली बनाने के बजाय खरीदकर बेचना लाभ का सौदा, जाने कैसे Music Today
जीएसटी कॉर्नर नेशनल पावर पोर्टल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन सभी घरों तक बिजली पहुँचाना है, जहाँ अभी तक नहीं पहुँची  है।
स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो… किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह
उपयोगिता Listing Information इन्हें भी पढ़ें श्रीगंगानगर VIDEO: कांवड़ यात्रा में दिखे आस्था के रंग बिजली कंपनियों को मिलेगा सस्ता कर्ज
त्वरित सम्पर्क 11 वीं योजना परियोजनाएं आर ई एस डी वोटर पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील : छत्तीसगढ़ पी.यू.सी.एल.
Turn on Not now DOP बोर्ड रिजल्ट्स ममता ने भाजपा पर लगाया ‘लोकतंत्र’ को बर्बाद करने का आरोप हमीरपुर
West Bengal Electricity Regulatory Commission MP Power Transmission Company
Email or Phone Password प्रिंट Slovenčina कार्यक्रम Central Electricity Regulatory Commission Telangana Southern Power Dist. Company वैकल्पिक विषय प्रश्नोत्तर Sports News in Hindi
कॉलेज विद्यार्थियों के लिये टिप्स Cafeteria Uttar Pradesh Scheme मुम्बई संपादकीय: तंगनजरी के बरक्स
Cashback on offer price: 2034 Magadh – in & around अमानवीय! हरियाणा में बकरी से 8 लोगों ने किया … नीरज ने की थी मृत्यु की ‘अटल’ भविष्यवाणी, कहा था- एक महीने में दोनों छोड़ेंगे दुनिया जेम पोर्टल का प्रशिक्षण 7 सितम्बर को आयोजित होगा 24/08/2018
अक्टूबर 25, 2017 प्लांट लगानेवालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. राज्य सरकार 45 फीसदी और केंद्र सरकार30 फीसदी अनुदान देती है.  राज्य सरकार अपने अनुदान को 45 से  बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत को बढ़ावा दे रही है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाप पावर प्लांट  लगाया जा रहा है. सोलर रुफटाप पावर प्लांट  से बिजली की बचत होगी . जिसका उपयोग दूसरी जगह होगा.
बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणालीAug 09, 2018
-1200 प्लस यूनिट धनु राशि वालों आज आपका लकी साबित होगा। रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी।…Read more
पुनःसंरचित एपीडीआरपी हेरिटेज कालका-शिमला रेल ट्रैक पर गूंजी ‘अटल’ पंक्तियां, चलती ट्रेन…
Chairman’s Speech ट्रेडिंग विंडो बंद होने संबंधी Trending Now दिल्ली के विद्युत सचिव पुनीत गोयल को लिखे गए पत्र में बीएसईएस ने सरकार से तुरंत वित्तीय सहायता की मांग की है ताकि वह इस मुश्किल से निकल सके. कंपनी का कहना है कि उसके पास एनटीपीसी और एनएचपीसी सहित अन्य सरकारी उत्पादकों को देने के लिए धन नहीं है. कंपनी का कहना है कि बैंकों ने नयी फंडिंग वापस ले ली है और इसकी वजह से उसके लिए शहर के लिए बिजली जुटाना मुश्किल हो गया है.

Jharkhand Scheme epaper WIRAL GYAN साइन इन करें 1.साहित्य के क्षेत्र में उदीयमान कवि को सूचना पटल
उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पे स्केल: लखनऊ की सड़कों पर 232 दिनों में 381 मौतें अक्षम यूनिट : बदरपुर पावर प्लांट में यूनिट नंबर 1, 2 और 3 अक्षम हैं। इसमें खर्च ज्यादा आता है और बिजली कम। लेकिन टोटल खर्च डिस्कॉम के खाते में आता है और यही कंज्यूमर की जेब पर भी भारी पड़ता है। नई यूनिट शुरू होनी चाहिए और अक्षम यूनिट बंद होनी चाहिए।
सामान्य अध्ययन अभ्यास प्रश्न महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सरकार प्रतिदिन 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस स्कीम को मोदी सरकार ने न सिर्फ जारी रखा है बल्कि फंडिंग में भी इजाफा किया है। बजट 2017 में केंद्र ने इस स्कीम के लिए 48,000 रुपये का फंड आवंटित किया था।
16 Feb 2017, 08:57AM IST बाबा राम रहीम को सजा के बाद भड़की हिंसा को एक साल हुए पूरे, आज भी… पाकुड
Surguja-in & around छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना 2018 – मुफ्त बिजली योजना UAE से 700 करोड़ लेने से सरकार कर सकती है इनकार, जानिए क्यों दी थी मदद 15 Hours Ago पेरेंटिंग नई दिल्ली: टाटा स्टील और जेएसडब्लू स्टील को पीछे छोड़ते हुए ब्रिटेन के लिबर्टी हाउस (Liberty House) ने भूषण पावर और स्टील (Bhushan Power and Steel) के लिए बड़ी बोली लगाई है। कंपनी ने कहा है कि वो इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए देगी। भूषण पावर और स्टील कर्ज में फंसी हुई है। इस कंपनी की दौड़ में टाटा स्टील और जेएसडब्लू भी है। भूषण पावर पर करीब 48 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी के लिए टाटा स्टील ने 24,200 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। वहीं जेएसडब्लू ने 13 हजार करोड़ का ऑफर भूषण पावर और स्टील के लिए दिया है।
एलईडी बल्ब की वारंटी चकल्लस के टॉपर Tennis INDvsENG : इस 20 वर्षीय क्रिकेटर का नॉटिंघम में टेस्ट डेब्यू करना तय!
परावैद्युत RAJASTHAN Sports crime2 days ago ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करने, बिल वितरित करने और पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श में राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। प्रधान मंत्री सहयोगी बिजल योजना निश्चित रूप से देश में समग्र आर्थिक विकास में सुधार लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से मदद करेगी।
नवभारत टाइम्स | Updated:Dec 25, 2013, 03:51AM IST Home | Rajasthan News | Jaipur News | मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना में मिलेगी 30 हजार बिजली कनेक्शन कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शन
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Health: गर्मी के मौसम में फिट एंड फ्रैश रखेगी ग्रीन टी  BJP विद्युत सर्वेक्षण एवं भार पूर्वानुमान प्रभाग
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक पांच करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है जिनमें से तीन करोड़ ग्रामीण और शहर के बाहरी इलाकों में बनाए जाएंगे.
JB E-Paper लुधियाना 00:51 पाकिस्तानः प्रधानमंत्री आवास नहीं बल्कि तीन बेडरूम वाले घर में रहेंगे इमरान खान
इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें – इलेक्ट्रिक दरें इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें – व्यापार बिजली प्रदाता इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें – ऊर्जा आपूर्तिकर्ता

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