सस्ता पावर कंपनी – सस्ते बिजली कंपनियों

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Learn the latest Daily News Updated: 03 Jul, 2018 11:26 PM केरल: इस बाढ़ प्रभावित गांव में नहीं पहुंच रही मदद अंक राशि
पंचायत समिति की साधारण सभा 29 से Third Party Inspection हम बिजली सस्ती भी देंगे और पूरी भी
বাংলা लेखक जीतेन्द्र मुछाल के विभिन्न स्थानों पर प्रकाशित लेख इस साईट पर संकलित है। डीईआरसी ने भले ही बिजली के दाम कम कर दिए हों, लेकिन फिक्स्ड चार्ज बढ़ा दिया गया है. अभी सरकार 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दिल्ली सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन फिक्स चार्ज पर कोई सब्सिडी नहीं थी. अब डीईआरसी ने फिक्स चार्ज को बढ़ा दिया है. जबकि बिजली कि यूनिट के रेट कम कर दिए है, जिस पर पहले सब्सिडी मिलती थी. तो इस हिसाब से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल अब पहले से ज्यादा आएंगे.
बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जो बिजली जिले को मिल रही है वह भी सही तरीके से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं पर ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो कहीं पर तार जर्जर है। कभी ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो कभी तार टूटकर नीचे गिर जाता है और बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। अभी भी काफी संख्या में ऐसे गांव हैं जो बिजली के उजाले को तरस रहे हैं। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए विद्युत निगम द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। पहली फीडर विभक्तिकरण, जिले में तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से फीडर विभक्तिकरण का काम होना है। इस योजना में आबादी व नलकूप को अलग अलग फीडर से बिजली दी जानी है, जिससे ओवरलोड की समस्या दूर हो और आबादी क्षेत्र को शेडयूल के मुताबिक समय पर बिजली मिल सके, लेकिन योजना के लिए सर्वे कई बार हो चुका है, मगर अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं हो पाया है। योजना पर काम तीन साल से चल रहा है। आरपीआरपी योजना में भी अभी केवल बिजनौर और नजीबाबाद में ही काम शुरू हो पाया है, जबकि नूरपुर, स्योहारा, शेरकोट, धामपुर, चांदपुर, नगीना आदि शहरों में यह योजना शुरू ही नहीं हुई है। इस योजना के तहत बिजली निगम के दफ्तरों को कंप्यूट्रीकृत करने और ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाकर बिजली रोकने समेत कई काम होने थे मगर अभी योजना कोई खास तरक्की नहीं कर पाई है। यह योजना भी पिछले तीन साल से अधिक अवधि से चल रही है। आरएपीडीआरपी पार्ट बी में शहरी क्षेत्रों में ओवरलोड ट्रांसफार्मर का लोड कम करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने थे, बिजनौर नगर में 60 नए ट्रांसफार्मर लगने हैं, लेकिन अभी तक एक भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। जिससे आपूर्ति सुचारु नहीं हो पा रही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जिले भर में सैकड़ों गांव में विद्युतीकरण होना है, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद भी अभी काम शुरू नहीं हुआ। स्वाहेड़ी में 400 केवीए क्षमता का बिजलीघर बनाकर जिले को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की योजना है। जमीन भी मिल चुकी है, मगर तीन साल से मामला पैंडिंग पड़ा है। मसीत, अलाउद्दीनपुर, राजपुर नवादा, नांगल जट, लदुपुरा समेत आठ बिजलीघर निर्माणाधीन है, निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी अभी तक बिजलीघर नहीं बन सके। निर्माण एजेंसी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। योजनाएं की क छुआ चाल के कारण जिले के उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली भी उन तक नहीं पहुंच रही है।
19-May-2018 पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा कंपनी कार्मिकों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश जारी किया गया संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है.
बीईआरसी के अध्यक्ष एस के नेगी ने सोमवार यहां संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दोनों कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के बाद 2015-16 में इन दोनों कंपनियों की राजस्व आवश्यकता में 902.92 करोड़ रुपए की कमी (गैप) पाई जिसमें कैरिंग कास्ट को जोडे जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 का सरप्लस 1916 करोड़ रुपए आया। इस सरप्लस की समीक्षा सत्यापित वार्षिक लेखा के आधार पर नहीं है इसलिए आयोग ने वर्ष 2016-17 के राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं समझा।
समस्‍तीपुर Related Stories Vividh (1,299) मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है. 
विदेशी धरती पर राहुल के वे 5 बयान, जिससे BJP है परेशान आर्टिकल एनालिसिस आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं. मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है.

कानपुर देहात लैक्मे फैशन वीक: रैम्प पर हुमा कुरैशी ने बिखेरा जलवा
Comment पिथौरागढ़ कंपनी ने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश के सासन अल्ट्रा-मेगा पॉवर प्लांट (यूएमपीपी) का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 98.2 फीसदी रहा, जोकि इस संयंत्र के शुरू होने के बाद से अब तक का सर्वाधिक है. 
© 2017 न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उधम), परमाणु ऊर्जा विभाग 01-Dec-2017 पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 20 कार्मिकों को दिया उच्च वेतनमान का लाभ
ऊर्जा मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन प्राधिकरण होगा। ​ दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना रक्षाबंधन पर पूजा की थाली में कुमकुम सहित होनी चाहिए ये 7 चीजें तभी पूरा होगा त्योहार
Ooops… Error 404 Join 2,483 other subscribers JMI ऊर्जा मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन प्राधिकरण होगा। उनका जवाब था, ‘जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर बंद किए गए हैं. कुछ जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर साधारण बचत खातों में तब्दील करवाने की वजह से बंद हुए हैं. कुछ मामलों में ये खाते इसलिए बंद करवाए गए हैं क्योंकि एक ही बैंक में एक आदमी के कई खाते पहले से थे.’
टेक लॉंच निवेशक शिकायतें रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल आदि के माध्यम से बढ़ी हुई संपर्क
सिंह ईंधन प्रबंधन प्रभाग Watch us at – दुश्मनों की हरकतों का दें मुंहतोड़ जवाब, घुसपैठ की हर कोशिश को करें नाकाम: सेना प्रमुख About Indias News Godrej Emerald
राम रहीम मामले पर फैसले का एक साल, हिंसा का मंजर याद आते ही कांप जाती है रूह स्मार्ट बनिए आ रही DIWALI में, अपने Love Bird को दीजिए Diamond Jewelry
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शेयर ट्रैन्स्फर ऐजन्ट निराश्रित महिलाओं को पेंशन वितरण विषय
Trending-News देश में 25 करोड़ घर हैं और इनमें से 4 करोड़ घरों यानी लगभग 25 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है। विद्युत् मंत्रालय के अनुसार सरकार ने बिजली से वंचित 18,452 गाँवों को बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा था। इसमें से 14,483 गाँवों को बिजली पहुँचा दी गई है जबकि 2981 में अभी बिजली पहुँचाई जानी है, वहीं 988 गाँव ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं रहता।
मतदाता पहचान पत्र ख़बर योजना उजाला का पूरा नाम इंस्‍ट्रूमेट टाइप साड्डा हक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लग्जरी कार में सवार युवती ने अधेड़ महिला को 100 मीटर तक घसीटा, महिला की मौत
बिजली कंपनी के पदाधिकारियों के मुताबिक सहायक, सहायक कार्मिक पदाधिकारी, लेखा सहायक, स्टोर सहायक, पत्राचार लिपिक और आईटी असिस्टेंट के पदों पर बहाली का निर्णय हुआ है. पहली बार इतनी संख्या में बहाली निकलेगी.
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शराब के केस में जमानत पर आए युवक के घर रेड Tamil Aug 19 2018 5:36AM कॉर्पोरेट Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission Andhra Pradesh Southern Power Dist. Company
RSEB TWSR 1975 कोशी सहित पुरे भारत में भले ही इंटरनेट क्रांति के बाद एक से एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल आ गया है, पर ख़बरों की विश्वसनीयता के मामले में कोशी के इलाके में स्थानीय ऑनलाइन हिंदी न्यूज़ पोर्टल (koshi24news.in) सेवा दे रहा है।
RIG TADKA खरसिया55 7049242003 देहरादून में जारी बारिश की वजह से बदरीनाथ हाईवे लामबगड़ और हनुमान चट्टी में बंद हो गया है। भूस्खनल से पूरा मलबा रास्ते पर आ गिरा है। बताया जा रहा है कि रास्ते में साढ़े चार सौ यात्री फंसे हुए हैं।
अधिक भारत की खबरें बेगूसराय: गया के डॉक्टर दंपत्ति कांड को लेकर आक्रोशित तैलिक वैश्य समाज ने दिया धरना June 27, 2018 लोकसभा टीवी डिस्कशंस
Links university circle प्रदेष सरकार ने तीनों विद्युत वितरण कंपनी पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र को 200 रूपए सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिलों के लिए सरल बिजली बिल स्कीम  एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम आगामी 1 जुलाई से लागू हो रही है। मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी है।
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नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 7 से 12 प्रतिशत तक अधिक बिजली का बिल चुकाना होगा वहीं कमॢशयल उपभोक्ताओं के लिए 8.5 से 10.5 प्रतिशत तक बढ़ौतरी होगी। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 0-100 यूनिट तक 46 पैसे, 101-300 यूनिट तक 41 पैसे, 301-500 यूनिट तक 59 पैसे और 500 यूनिट से अधिक पर 80 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने होंगे। 
Archives Why Bijli Bachao? हाईटेंशन (एचटीएस 132केवी)  6.25  5.75 जून तक दस माह में 1.2 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन : सीएसओ रिपोर्ट करौली में दोमंजिला मकान की पटि्टयां टूटीं, दादी और 5 दिन के नवजात की मौत
4. कुल खपत में सौर ऊर्जा 3.25 फीसदी और गैर सोलर बिजली छह फीसदी का उपयोग करना होगा।  यूसीबी से रिजर्व बैंक, कामकाज का तरीका सुधारो या बाहर हो जाओ
AMU इंडियन ऑयल के मुताबिक करीब 70 फीसदी लाभार्थियों ने एलपीजी चूल्हा और पहली बार गैस भरवाने के शुल्क के लिए ओएमसी से ब्याज रहित लोन लिया है. योजना के तहत हर बार गैस भरवाने पर सब्सिडी के तौर पर कटने वाली रकम से इस लोन को चुकाया जाता है. इसलिए 70 फीसदी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बाज़ार भाव पर सिलेंडर खरीदते हैं जब तक उनका लोन चुकता नहीं हो जाता है.
अतिरिक्‍त परीक्षण सुविधा तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड अभी सिंचाई कार्यों के लिए 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर  निर्धारित है. आयोग ने इसके लिए बिजली दर बढ़ा कर पांच रुपये प्रति यूनिट  निर्धारित कर दिया 
कमिशन के अनुसार 2522.62 करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के लिए तीन साल बाद यह वृद्धि की गई है। अब इसके अनुसार पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को 0.48 रुपए से 0.96 रुपए प्रति यूनिट, जबकि कमॢशयल उपभोक्ताओं को 0.70 रुपए से 0.85 रुपए प्रति यूनिट अधिक अदायगी करनी होगी। इस वृद्धि से पंजाब उत्तरी भारत में सर्वाधिक बिजली दरों वाला राज्य बन गया है।
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23-Aug-18 04:59 निवेशकों की शिकायतों की स्थिति मंत्री श्री जैन ने मंच से अपील की कि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही मुख्यमंत्री संबल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हों। “बिजली बिल माफ करवाने के लिये यदि कोई भी आपसे रिश्वत मांगे तो उसे बिलकुल न दें, उसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों अथवा स्वयं मुझसे करें।” यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी। यह योजना सतत चलती रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं होगी। सरल बिल योजना के अन्तर्गत 200 रूपये प्रतिमाह का बिल अवश्य भरें और बिजली का दुरूपयोग कतई न करें।
मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) संचरण प्रणाली अध्‍ययन CM से मिले श्रमिक नेता, आश्वासन के बाद भी नहीं बनी बात, बीएमएस का आंदोलन जारी
Clear CONNECT Fit Have an account? Log in सिन्नर एनर्जी इंडिया लिमिटेड12.000.006.57-15.79-20.630.000.000.00 स्थानीय निवासियों ने कहा कि मुख्यमंत्री संबल योजना शासन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी योजना हमारे लिये साबित हुई है। जिन हितग्राहियों को मंच से प्रमाण-पत्र वितरित किये गये, उन सभी ने एक स्वर में मध्य प्रदेश शासन का बिल माफी और सरल बिल योजना के लिये धन्यवाद दिया। इसके साथ ही एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ किये जाने पर भी हर्ष व्यक्त किया।
सामान्य जानकारी/संपर्क परिजनों का कहना है कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद बिजली विभाग के अधिकारीयों ने पहले ऐसे किसी भी घटना से इंकार कर दिया मगर बाद में सुसाइड नोट की बात सामने आने पर उन्होंने पुछताछ का फैसला किया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने प्रेस नोट के जरिये बताया है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है और एक असिस्टेंट अकाउंटेंट को निलंबित भी कर दिया गया है। बिजली कंपनी के मुताबिक इसी अकाउंटेंट की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा बिजली बिल भेज दिया गया था।
अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक और याचिका दायर Legal Circulars पलामू : डायन बिसाही के आरोप में दो पक्षों में चले लाठी डंडे   बिल जमा करने की लास्ट डेट 16, आज भी जमा होंगे बिल
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TW श्री रुप नारायण झा ने कहा कि विद्य्नुत विभाग यदि अपनी लाइन लॉस को रोक लेते हैं तो विधुत दर नहीं बढाना पड़ेगा। ।ठ स्विच को बढ़ाने की अवश्यकता है। दुमका के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री सियाराम घड़िया ने कहा कि विभाग की कमी से विद्य्नुत दर बढ़ रही है, इस पर ध्यान देने की जरुरत है। विद्य्नुत की लॉस कम करने की जरुरत है। 12.50 लाख मीटर लगाने की शुरुआत बहुत अच्छी पहल है। इससे विद्य्नुत लॉस का पता चल पाएगा।
व्यापार के लिए सस्ता बिजली – बिजली बिल कैलकुलेटर व्यापार के लिए सस्ता बिजली – प्रीपेड बिजली व्यापार के लिए सस्ता बिजली – सस्ता गैस और इलेक्ट्रिक

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