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नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार (25 सितंबर) को कहा कि भारत अगले साल दिसंबर तक सभी घरों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा. साथ ही सभी गांवों का विद्युतीकरण समय से पहले इस साल दिसंबर तक हो जाएगा. सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. सभी घरों को बिजली पहुंचाने की ‘सौभाग्य’ योजना शुरू किये जाने के जाने के मौके पर सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 का लक्ष्य दिया है. हम इसे करेंगे. यह एक कड़ा लक्ष्य है, लेकिन हम इसे हासिल करेंगे. सभी परिवारों को दिसंबर 2018 तक बिजली मिलेगी.’’
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दिवाली के मौके पर जियो का धन धना धन ऑफर, जानें क्या है प्लान Simplification of New Connection समाप्ति तिमाही 30-06-2018 के लिए, कंपनी द्वारा रिपोर्टेड संगठित बिक्री – Rs 94.28 करोड़ है, 175.05 % ऊपर, अंतिम तिमाही की बिक्री-Rs 34.28 करोड़ से, और -25.93 % नीचे पिछले साल की इसी तिमाही की बिक्री – Rs 127.29 करोड़ से| नवीनतम तिमाही में कंपनी का Rs -2.99 करोड़ का रिपोर्टेड टैक्स पश्चात शुद्ध मुनाफा है|
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उत्तर-प्रदेश Stock market update: Over 40 stocks hit 52-week lows on NSE| News
वैसे तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों शहरी उपभोक्तागण पहले से ही बिजली की घोर अनियमित सप्लाई, खऱाब ट्रांसफारमर के कारण लगातार विद्युत सप्लाई में बाधा आदि की गम्भीर समस्या से काफी पहले से ही झेलते आ रहे हैं, जिस कारण लगभग हर दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके खि़लाफ  धरना-प्रदर्शन व बिजली आफि स के घेराव की ख़बरें आती रहती हैं और इस कारण उन्हें पुलिस का डंडा तक भी खाना पड़ता है। ऐसे संकटग्रस्त उपभोक्ताओं पर मंहगी बिजली का तगड़ा झटका देना प्रदेश सपा सरकार की असंवेदनशीलता व विफ लताओं का पर्दाफाश करता है। 
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taken off. The total outlay of the project is Rs. 16, 320 crore while the Gross Budgetary Support (GBS) is Rs. 12,320 crore. The outlay for the rural households is Rs. 14,025 crore while the GBS is Rs. 10,587.50 crore. For the urban households the outlay is Rs. 2,295 crore while GBS is Rs. 1,732.50 crore. The Government of India will provide largely funds for the Scheme to all States/UTs. The States and Union Territories are required to complete the works of household electrification by the 31st of December 2018.
उपभोक्ता को किस लागत पर बिजली की आपूर्ति हो रही है  अन्य 37,253,591 4.96
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03-Aug-2016 मध्‍यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने आठ माह के लक्ष्‍य को सिर्फ 113 दिन में अर्जित किया 132 केवी के 41 टावर एवं ट्रांसमिशन लाइन पुनर्स्‍थापित 16-Aug-18 03:59
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पावरग्रिड), जो कि एक केन्द्रीय पारेषण कंपनी (सीटीयू) है, योजना, समन्वयन, पर्यवेक्षण तथा अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली पर नियंत्रण और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पावर ग्रिड के प्रचालन के जिम्मेदारी की साथ विद्युत के बड़े पैमाने पर पारेषण के कार्य कर रही है।
Onam 2018: जानिए कहां से हुई थी इस पर्व की शुरुआत और क्यों है खास मुख्य परीक्षा 2018 रेडियो न्यूज़ Chambal – in & around
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