सस्ते बिजली योजनाएं – ऊर्जा स्विच करें

योजना का लक्ष्य पूरे देश में प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करके 2019 तक सभी के लिए 24X7 बिजली हासिल करना है।
बिजनौर। जिले में बिजली व्यवस्था चकाचक करने के लिए शुरू की गई निगम की ज्यादातर योजनाएं दम तोड़ रही हैं। योजनाओं की कछुवा चाल और निगम के ढुलमुल रवैये के चलते बिजली सिस्टम को दुरुस्त करने का सपना परवान नहीं चढ़ पा रहा है।
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स्थल नक्शा असिस्टेंट इंजीनियर पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी. 
सरकार ने बढ़ाई आईटीआर भरने की अंतिम तारीख, करदाताओं को राहत कम गफलत ज्यादा © Gaon Connection (All Rights Reserved)Powered by: Hocalwire.com
सिंह ने कहा कि जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाने के लिये अधिकारियों की एक टीम भाखड़ा नांगल गयी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कितनी क्षमता की परियोजनाएं लगायी जा सकती है. अपतटीय क्षेत्र में सर्वे का काम जारी है. ‘‘ इन सब उपायों से हम 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक 2,00,000 मेगावाट क्षमता सृजित करने की उम्मीद कर रहे हैं.’’ उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 1,75,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है.
ट्रैनिंग मटेरियल- बी0एल0ओ0/इ0र0ओ0 Tamil काश… मेरे छत्तीसगढ़ में भी एकाध स्कूल वांगचुक के स्कूल जैसा होता. : लेह-लद्दाख से राजकुमार सोनी . 12 Jul 2018, 11:33AM IST

日本語 Jehanabad नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है. 
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टूरिज्‍म और हॉस्पिटेलिटी में बी.बी.ए. स्नातक पाठ्यक्रम को मंजूरी 24/08/2018
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अगली खबर Story प्रदेश में शहर से लेकर गांव के तक की बिजली शनिवार से महंगी हो जाएगी। शहरी घरेलू बिजली दरें 8.46 फीसदी जबकि ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की दरें 63 फीसदी और ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं की दरें 57.02 फीसदी बढ़ जाएंगी।
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संत कबीर नगर नवीकरणीय ऊर्जा के पावर टैरिफ में भारी कमी आई है।  केविप्रा न्यूज देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज
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दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम Hi-Fi आरसी ब्यूरो, औरंगाबाद।  बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र में राज्य विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही की वजह से एक गरीब ने खुदकुशी कर ली। ये घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जहां महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) ने भारत नगर इलाके में रहने वाले भागिनाथ शेळके को 8 लाख 64 हजार रुपये का बिजली का भेजा दिया। इसके साथ ही 17 मई तक ये बिजली बिल न जमा करने पर 10 हजार रूपये के जुर्माने की भी बात कही गयी थी। इससे परेशान इस शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार भागिनाथ शेळके अपने परिवार का भरन पोषण सब्जी बेचकर करता था। लाखों के बिजली बिल से वो काफी तनाव में था। पुलिस ने बताया है कि मरने से पहले भागिनाथ शेळके ने एक नोट भी छोड़ा है।  इस नोट में उसने भारी-भरकम बिजली का बिल होने के कारण जान देने के लिए मजबूर होने की बात लिखी है।
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बिज़नस न्यूज़ चंडीगढ़ प्रकटीकरण 31 जनवरी 2014 Last updated:
गैस दरों की तुलना करें – सस्ती ऊर्जा कंपनी गैस दरों की तुलना करें – इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई गैस दरों की तुलना करें – सबसे कम बिजली दरों

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