पावर सिस्टम प्रबंधन  National News PIB / PRS मानव संसाधन विकास पढ़ेः भाजपा राज में अवैध खुदाई का कारोबार खुलेआम जारी View all Contact Us E-Paper (530) JdVVNL Systems CONTACT US. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. AUTHORS. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH चंपारण (पू) इलेक्ट्रीशियन ने कर्ज लेकर पढ़ाया बेटे को, मिला 70 लाख का पैकेज विदेशी मामले वाद-प्रतिवाद-संवाद पृथ्वी शॉ को लेकर बोले सचिन- इस खिलाड़ी में कभी मत करना ये बदलाव Search News IPDS रांची : सीसीएल के निदेशक ने ‘‘इंटर क्षेत्रिय टीटी एवं बैडमिंटन... सामान्य अध्ययन मॉडल प्रश्नोत्तर इसे बढ़ा कर 5.86 रुपये कर दिया गया है. आयोग ने क्रास सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त करते हुए टैरिफ का निर्धारण किया है. इस वजह से घरेलू बिजली वर्तमान दर से 98 फीसदी महंगी हो गयी है. राज्य सरकार उपभोक्ताओं का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी. जून महीने से बिजली बिल के साथ ही सब्सिडी प्रदान कर दी जायेगी. यह सरकार तय करेगी कि किसको, कितनी सब्सिडी दी जायेगी. पर, यह साफ है कि सब्सिडी नकद राशि के रूप में उपभोक्ताओं के बैंक खाते में नहीं जायेगी. बिल के माध्यम से इसका लाभ दिया जायेगा.  5:57 मुख्य आंकड़े (31 मार्च , 2018) की स्थिति के अनुसार CM योगी आदित्यनाथ के 3 पायलटों ने एकाएक दे दिया इस्तीफा, सरकार ने सशर्त किया स् हायर सर्विसेज़ (प्रवर) गढवा सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्रीमंत्री बकाया बिल माफी योजना एलईडी बल्ब की कीमत काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र (केएपीएस) राज्य                               खपत              यूनिट तक दर  2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत 50,000 तक, 5 लाख तक और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन दिए जाते हैं.  What's Trending देखें, 'गोल्डन बॉय' सौरभ चौधरी के घर यूं मन रहा जश्न हमेशा कनेक्टेड रहें आर.टी.आई. 719 August 11, 2018 at 6:27 pm SCADA System 18-Aug-18 08:40 प्रतीकात्मक फोटो. प्रदेश में बिजली चोरी, छीजत कम करने की गरज से बिजली कंपनियां बीते पांच साल में करीब तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर चुकी हैं लेकिन फिर भी कई जिलों में बिजली छीजत का आकंड़ा 25 फीसदी से ज्यादा बना हुआ है। बिजली कंपनियों ने छीजत बीस फीसदी से कम करने का लक्ष्य तय किया था जो कुछ जिलों में शहरी इलाकों को छोड़कर अब तक अधूरा रहा है। Madhya Pradesh Scheme दीनदयाल ऊर्जा भवन में 'सौभाग्य' योजना के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (IANS/25 Sep, 2017) CIN: U74140DL2015NPL285224 ऑनलाइन मूल्यांकन पी डी एम पंजाब केसरी स्पेशल कृषि (25 एचपी से ज्यादा)- 5.70 - 5.60 आज के रुझान लाभांश Hrvatski नया बिजली की दरों में बदलाव के चांस कम जालंधर के बाद होशियारपुर में भी लाइसैंस फर्जीवाड़ा बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश कर्नाटक के मंत्री रेवन्ना ने बाढ़ पीड़ितों को फेंके बिस्कुट, लोगों में नाराजगी Jump to navigationJump to search फैजाबाद अन्‍य सुविधाऍं Follow our भारत section for more stories. Contact us: [email protected] नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का ट्वीट- बालिका गृह मामले में नीतीश जी का मुंह खुलवा कर रहूंगा 30 May 2018, 11:58AM IST Pages सुशासन का प्रतीक है लोकसुराज अभियान-बृजमोहन होशियारपुर 19 Jan 2017, 10:43AM IST इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) 22-Aug-2016 कंपनी की पारेषण क्षमता हुई 14100 मेगावाट – 262 प्रतिशत की वृद्धि इम्पोर्ट कैपेबिलिटी की गणना करने वाला मध्यप्रदेश देश का दूसरा और पश्च‍िम क्षेत्र का पहला राज्य बना – श्री रवि सेठी लखीमपुर: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। खाना अभी तक कोई टिप्पणी पोस्ट नहीं की गई सैलाब के बीच मौत को हराने वाले जांबाज आरटीएल, नोएडा 30 अप्रैल, 2016 अपने बांड The page you requested could not be found. Use your browsers Back button to navigate to the page you have previously come from Or you could just press this neat little button: पारेषण अवलोकन बांका सामान्य / विश्लेषणात्मक पहचान सोशल मीडिया में भी इस विषय को लेकर लोगों ने जम कर विद्युत कंपनी को कोसा। शहर के नामी शिक्षाविद मक़सूद अली ने बताया की उनका 369 यूनिट का बिल 2996 रुपए का आया है, जो की 8.11 रूपये प्रति यूनिट की दर से दिया गया है। पत्रकार मोहन वर्मा ने बताया की वे घर में अकेले रहते हैं लेकिन ढाई से तीन हज़ार रुपए का बिल भरने को मजबूर है। सोशल मीडिया में फेसबुक संघ चलाने वाले अरुण परमार ने बताया की उनका 181 यूनिट का बिल 1401 रुपये आया है जो की 7.7 रूपये प्रति यूनिट की दर से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" संस्कृत शिक्षा विभागीय संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न आरटीआई Clarifications भूवाणा के तत्कालिन सरपंच व सचिव के खिलाफ चालान पेश, तीन भूखण्डों के आवंटन में किया 16.57 लाख का गबन मुद्दा Hindi News Business Business News In Hindi Power Companies Without Wilful Defaulter Tag Can’t Be Taken To Nclt 11. राशि के अनुसार शादी की ड्रेसों का करें चयन, ग्रहों और रंगों का खुशियों से सीधा संबंध गोपालगंज कंपनी ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी और कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में आरकॉम की कुल आय 2,371 करोड़ रुपये रही है 06-Mar-2017 पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 7 कार्मिकों को दिया तृतीय विकल्प नियम के अंतर्गत उच्च वेतनमान का लाभ किसान समाचार विविधा Related Links #रास उल्लास 18 अगस्त 2018 CompareIndia आवाज Not Now राजौरी कौशांबी 251 31 दिसम्बर तक सभी घरों में पहुंचेगी बिजली सूचना People गोरखपुर RSEB Pension Regulation - 1988 लखीमपुरखीरी ड्यू डेट से पूर्व बिल पेमेंट पर 0.5% छूट प्रतिक्रिया दें खुद नष्ट होने वाला नया प्लास्टिक बना रहे हैं वैज्ञानिक ट्रांसमिशन लाइनों में भी वृद्धि हुई है।  Central Electricity Regulatory Commission Telangana Southern Power Dist. Company राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से बैन हटाया BCCI ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम Like7.4M BDN Reporter - October 7, 2017 भविष्य में अवसर हरियाणा में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को हस्तक्षेप करने को कहा है। RAPDRP पंजीकृत कार्यालय महत्वपूर्ण टिप्पणीयाँ बंका ईडी ने आईआरसीटीसी केस में लालू प्रसाद और तेजस्वी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। ड्राइविंग टेस्ट में भूल रहे गेयर-ब्रेक लगाना! बलरामपुर Care Today Awesome Purnia इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियां केजरीवाल सरकार के उस फैसले से भी नाराज चल रही है जिसमें उसने कैग द्वारा कंपनियों के खाते की जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं. कंपनियां इस फैसले के खिलाफ कोर्ट भी गई थीं लेकिन कोर्ट ने कैग जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. बिजली का बिल - ब्रिटिश इलेक्ट्रिक बिजली का बिल - विद्युत लागत कितनी है बिजली का बिल - सस्ता बिजली
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